मायबाप सरकार आमची शाळा बंद झाल्यावर आम्ही शिकायचे कुठे ?
0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या विचारात असणाऱ्या सरकारला विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ? गौतम कांबळे यांचा आंदोलनाचा इशारा!
प्रतिनिधी / विकी ओहोळ
दौंड – राज्यातील शून्य ते वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे .याबाबत मार्मिक समाचार शी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की , राज्याचे मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री ,शालेय शिक्षण मंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे या शाळा बंद करू नये अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे .याविषयी अधिक माहिती देताना गौतम कांबळे म्हणाले की,कक्ष अधिकारी शालेय शिक्षण विभाग यांचे संकीर्ण पत्र २०२२ /प्र .क्र.३७/टि.एनं.टि १ दिनांक २१/९/२०२२ मधील मुद्दा क्र ४व मा.शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य यांनी घेतलेली VC दिनांक २७/९/२०२२ या संदर्भीय सुचनांद्वारे शिक्षणावरील व पदभरतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने ० ते २० पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे . यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यान्वये शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले आहे . यामुळे विद्यार्थी तेथे शाळा १ किलोमिटर परिसरात प्राथमिक शाळा (इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी) तर ५ किलोमिटर अंतरात उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता १ ते इयत्ता ७ वी) यानुसार वाडी, वस्ती ,पाडे, दुर्गम,डोंगराळ , आदिवासी बहुल क्षेत्रात शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे.वयोगट ६ ते १४ पर्यंत मुलामुलींना,दिव्यांग विद्यार्थ्यांना संविधानीक हक्कानुसार व शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळत आहे.मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे सरकारवर बंधनकारक आहे . मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश ,शालेय पोषण आहार यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची सुरुवात झाली आहे .गुणवत्तेमध्ये कित्येक पटिने वाढ होत आहे . परंतु अचानक शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी घेतलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय वरील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहापासून दूर करणारा आहे.इतर राज्यात शिक्षणासाठी विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा केल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत मात्र राज्य शासन गोरगरीब, वंचितांच्या हक्काचे शिक्षण देत असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करीत आहे . लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची भिती निर्माण होणार आहे.या संदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया समाजात उमटत आहेत. पालकवर्गात नाराजीचे सूर येत आहेत . ‘माझी शाळा बंद झाल्यावर आम्ही शिकायचे कुठे असा केविलवाणा प्रश्न दुर्गम , डोंगराळ, आदिवासी बहुल क्षेत्रातील विद्यार्थी आता विचारू लागले आहेत’, यामुळे ० ते २० पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्यासंदर्भात शासनाने पुनर्विचार न केल्यास पालकांसोबत महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल याची शासनाने नोंद घ्यावी अशी मागणी केली आहे .या निवेदनाच्या प्रति दौंडचे आमदार राहुल कुल व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना देण्यात आलेल्या आहेत .यावेळी राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत ,राज्य कार्याध्यक्ष चंद्रकांत सलवदे ,राज्य सल्लागार दिगंबर काळे ,राज्य कोषाध्यक्ष दादासाहेब डाळिंबे , राज्य उपाध्यक्ष संतोष ससाने, जिल्हाध्यक्ष विनोद चव्हाण व महासचिव मिलिंद देटगे, इंदापूर तालुका अध्यक्ष सुहास मोरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
