₹2 हजारांपर्यंत UPI व्यवहार मोफत; 15 ऑक्टोबरपासून नव्या MDR नियमांची अंमलबजावणी
₹2 हजारांपेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR; ग्राहकांकडून थेट शुल्क नाही
नवी दिल्ली, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा महत्त्वाचा भाग बनलेल्या UPI संदर्भात केंद्र सरकारने मोठा बदल जाहीर केला आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी-ते-ग्राहक (P2M) UPI व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यासोबतच ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी UPI व्यवहार आणि सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना पैसे पाठवण्यासाठी किंवा स्वीकारण्यासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क, प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा अन्य शुल्क आकारले जाणार नाही.
🟤₹2 हजारांपर्यंतच्या व्यवहारांवर MDR नाही
केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर NPCIने 15 सप्टेंबर रोजी नव्या व्यवस्थेबाबत सविस्तर परिपत्रक जारी केले.
यामुळे किराणा दुकान, चहाची टपरी, भाजी विक्रेता किंवा इतर ठिकाणी ग्राहकाने ₹2,000 पर्यंत UPIद्वारे पैसे दिल्यास ग्राहकाकडून स्वतंत्र UPI शुल्क आकारले जाणार नाही.
🟡15 ऑक्टोबरपासून 0.4 टक्के MDR
नव्या व्यवस्थेनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. हे शुल्क बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि UPI अॅप प्रदाते यांच्यासह पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वाटले जाईल.p
₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹300 प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र व्यापारी व्यवहाराची रक्कम ₹10,000 असल्यास 0.4 टक्के MDR म्हणजे ₹40 होतो. मात्र, हा MDR ग्राहकाने स्वतंत्रपणे UPI चार्ज म्हणून भरायचा नाही.
🔸ग्राहकांकडून थेट UPI शुल्क नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा ग्राहकांवर लावलेला कर किंवा UPI वापरण्याचा शुल्क नाही. सर्व P2P UPI व्यवहार रकमेची मर्यादा न ठेवता मोफत राहतील. त्याचप्रमाणे ₹2,000 पर्यंतचे P2M व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील.
बँकांना व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा MDR ग्राहकांकडून वसूल केला जाऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. UPI अॅप प्रदात्यांनाही ग्राहकांकडून लपविलेले किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
🔷छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य MDRचा लाभ
नव्या व्यवस्थेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. UPI QR कोडद्वारे दरमहा ₹1 लाखांपर्यंत प्राप्ती करणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना सर्व व्यवहारांवर शून्य MDRचा लाभ मिळत राहणार आहे.
यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोट्या दुकानांचे मालक आणि इतर सूक्ष्म व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट खर्चाचा भार पडू नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे.
🔵रेल्वे, विमा, पेट्रोलसह काही क्षेत्रांसाठी ₹5 MDR
काही आवश्यक आणि तुलनेने कमी नफ्यावर चालणाऱ्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ₹5 निश्चित MDR ठेवण्यात आला आहे.
🟢कॅपिटल मार्केट व्यवहारांसाठी वेगळा दर
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि संबंधित भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के MDR, कमाल ₹300 प्रति व्यवहार, अशी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
🟣96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम नाही
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, नव्या MDR व्यवस्थेचा परिणाम सुमारे 4 टक्के व्यापारी UPI व्यवहारांवर होणार आहे. म्हणजेच जवळपास 96 टक्के व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्तच राहतील.
याशिवाय, UPIच्या एकूण व्यवहारमूल्याच्या सुमारे 70 टक्के व्यवहार P2P श्रेणीतील असल्याने ते या MDR व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
🟤MDR म्हणजे काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. ग्राहकाने डिजिटल पद्धतीने व्यापाऱ्याला पैसे दिल्यानंतर त्या व्यवहाराची प्रक्रिया करण्यासाठी पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित संस्थांना मिळणारे शुल्क म्हणजे MDR.
UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने त्यासाठी तंत्रज्ञान, सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि पायाभूत सुविधा यावर मोठा खर्च होतो. नव्या व्यवस्थेचा एक उद्देश UPI प्रणालीसाठी दीर्घकालीन आणि टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
🔸आधी शून्य MDRची व्यवस्था
UPIवरील MDR शून्य ठेवण्याची धोरणात्मक व्यवस्था 2020 पासून अस्तित्वात आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी बँका आणि संबंधित संस्थांना प्रोत्साहन योजना देण्यात आल्या आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने ₹1,500 कोटींची योजना मंजूर केली होती.
🟡MDRवरून राजकीय वाद
दरम्यान, MDRच्या मुद्द्यावरून राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. विरोधकांकडून असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे की, ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेतले जाणार नसले तरी व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च आल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर होऊ शकतो.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की UPI नागरिकांसाठी मोफतच राहणार असून छोट्या व्यवहारांवर आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवर MDRचा भार टाकला जाणार नाही. सरकारच्या मते, UPIची सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विस्तार लक्षात घेता पेमेंट इकोसिस्टमसाठी टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था आवश्यक आहे.
🔷UPI वापरणाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
15 ऑक्टोबर 2026 पासून ग्राहकांनी UPI वापरताना घाबरण्याचे कारण नाही. प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लागू होणार नाही.
🔸महत्त्वाचे बदल असे :
– ₹2,000 पर्यंतचा P2M व्यवहार — MDR नाही
– P2P व्यवहार — रकमेची मर्यादा न ठेवता मोफत
– ₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र P2M व्यवहार — 0.4% MDR
– ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहार — MDR कमाल ₹300
– पात्र छोटे व्यापारी — शून्य MDR
– रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन, कृषी निविष्ठा आदी क्षेत्रे — पात्र ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 MDR
– कॅपिटल मार्केट व्यवहार — 0.02% MDR, कमाल ₹300
– ग्राहकांकडून थेट UPI व्यवहार शुल्क — नाही
🔴सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नाही
त्यामुळे 15 ऑक्टोबर 2026 पासून UPIच्या सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. नव्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हा ठरावीक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करणे हा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे P2P व्यवहार, ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहेत.
UPI वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांऐवजी केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, RBI आणि NPCIकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.
