ग. स.बँकेच्या लेखापरीक्षणाच्या फी मध्ये तफावत संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांची तक्रार.
अमळनेर : विक्की जाधव.
जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांच्या सहकारी पतसंस्थेमध्ये सन 2009 ते 2026 या कालावधीत नियमित व विशेष लेखापरीक्षणापोटी अदा करण्यात आलेल्या फीची शासन निर्णय व सहकार विभागाचा परिपत्रकानुसार चौकशी करून नियमापेक्षा जादा अदा करण्यात आलेली रक्कम संबंधित तत्कालीन अध्यक्ष,लेखापरीक्षक व कंपनीवर कारवाई करून ती वसूल करण्याबाबत ग. स.बँकेचे संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांनी जिल्हा लेखापरीक्षण अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे तक्रार केलेली आहे.
सदर लेखापरीक्षण फी अदा करताना सहकार विभागाचे लागू असलेले शासन निर्णय, परिपत्रके, लेखापरीक्षण फीचे निर्धारित दर,संस्थेचे खेळते भांडवल तसेच संबंधित लेखापरीक्षणाचे स्वरूप यांचा योग्य विचार करण्यात आला होता किंवा नाही,याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः संस्थेचे खेळते भांडवल सुमारे २००९ ते २६ पर्यंत ५०० ते १३५० कोटी रुपयापर्यंत असल्याची माहिती असून, लेखापरीक्षणासाठी अदा करण्यात आलेली फी शासनाने निर्धारित केलेल्या दरांनुसारच होती का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
लेखापरीक्षण फी बाबत उपलब्ध नोंदी संस्थेच्या वार्षिक अहवालातील एकत्रित नफा तोटा पत्रकातील एन नमुन्यात सभासदांना वार्षिक अहवालाच्या माध्यमातून संस्थेने सादर केलेले आहेत. आर्थिक वर्षांतील लेखापरीक्षण फीची रक्कम दिलेली आहे. विशेष लेखापरीक्षण फीबाबत चौकशीची आवश्यकता असून संस्थेच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात नियमित व विशेष लेखापरीक्षणापोटी एकूण 1,06,79,205 इतकी रक्कम अदा करण्यात आल्याची नोंद उपलब्ध आहे.सदर रक्कम कोणत्या आदेशानुसार, कोणत्या दराने आणि कोणत्या कामासाठी अदा करण्यात आली, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.विशेष लेखापरीक्षण करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनीला फी अदा करतानाविशेष लेखापरीक्षण करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचा लेखी आदेश होता का? .लेखापरीक्षणासाठी फी निश्चित करणारा शासन निर्णय किंवा सहकार विभागाचे परिपत्रक कोणते होते?विशेष लेखापरीक्षणाचे काम, कालावधी व व्याप्ती यानुसार फी निश्चित करण्यात आली होती का?
लेखापरीक्षण फीचे अंदाजपत्रक, दरपत्रक, नियुक्ती आदेश व मंजुरी उपलब्ध आहेत का? हे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
वरील बाबींची पडताळणी केल्याशिवाय संबंधित रक्कम नियमबाह्य आहे, असा अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही. तथापि, उपलब्ध नोंदी आणि मोठ्या प्रमाणातील खर्च लक्षात घेता स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे.
तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापक यांनी संबंधित कंपनीशी संगममताने व्यवहार केलेला असल्याने यांच्यावर 2022 /23 ते 2025-26 मध्ये अदा करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षण फीच्या संदर्भात तत्कालीन अध्यक्ष उदय मधुकर पाटील व अजबसिंग सोनू पाटील यांच्या कार्यकाळात संबंधित आर्थिक व्यवहार झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
तथापि, सदर खर्च मंजूर करणे, बिलांची पडताळणी करणे, रक्कम अदा करण्याचे आदेश देणे आणि शासन निर्णयांचे पालन करणे यामध्ये नेमक्या कोणत्या पदाधिकाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, हे अभिलेख तपासून निश्चित करण्यात यावे.
सदर प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष न काढता, संबंधित कागदपत्रे, मंजुरीचे ठराव आणि आर्थिक नोंदींच्या आधारे चौकशी करण्यात यावी.
या प्रकरणात कोट्यवधींची तफावत दिसत असून याची निःपक्ष चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आलेली आहे.
