दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी-शेतमजुरांची आर्थिक कोंडी; खासगी सावकारांसह बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या जाचातून मुक्त करण्याची मागणी!
अमळनेर : विक्की जाधव.
महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थिती, पावसातील अनियमितता, नापिकी, शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी व शेतमजूर आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीकाम, पीक लागवड, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि इतर गरजांसाठी बँका, खासगी सावकार, बँकिंग संस्था तसेच फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा त्यांच्या डोक्यावर वाढत आहे.
त्यातच कर्जवसुलीसाठी होणारा कथित मानसिक छळ, वारंवार फोन, घरी व शेतात जाऊन दबाव आणणे, धमकावणे आणि अपमानास्पद वागणूक यामुळे शेतकरी व शेतमजूर दुहेरी संकटात सापडल्याचे चित्र समोर आले आहे.
दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. कर्जदारांची आर्थिक परिस्थिती आणि शेतीतील नुकसान लक्षात न घेता वसुलीसाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार न करता होणारी अशी वसुली त्यांच्यासाठी अधिकच त्रासदायक ठरत असून, शासनाने या गंभीर विषयात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमळनेर विभागाच्या प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासगी सावकार, बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी बेकायदेशीर कर्जवसुली, धमकी व मानसिक छळ थांबवावा, क्रॉप लोन व कृषी कर्जाच्या वसुलीत शासन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची चौकशी करावी, अवाजवी व्याज आकारणी व बेकायदेशीर वसुलीवर कारवाई करावी, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना पीकविमा, नुकसानभरपाई, कर्ज पुनर्गठन व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशा सात प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शरद विनायक पाटील संदीप सैंदाणे भूषण कोळी साहेबराव कोळी प्रकाश बोरसे चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.
