शालार्थ आयडी घोटाळ्याला न्यायालयाचा मोठा दणका! शरद शिंदेंचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला; जळगावच्या ९५ शिक्षक प्रकरणात सेवानिवृत्त वेतन अधीक्षकाला अटक आणि आता अनेकांना बजावल्या नोटीस.
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला हादरवून सोडणाऱ्या कथित शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती आता अधिक गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. बोगस शिक्षक भरती, संशयास्पद नियुक्त्या, वेतनाच्या नावाखाली शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला कोट्यवधींचा भार आणि कागदपत्रांमधील कथित फेरफार अशा आरोपांनी शिक्षण विभागातील कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रकरणात संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोठा दणका देत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. यापूर्वी मिळालेले अंतरिम संरक्षणही रद्द झाल्याने तपास यंत्रणांच्या पुढील कारवाईकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. लवकरच शरद शिंदे ची दिवाळी पोलीस कोठडीत जाणार असे बोलले जात आहे.
न्यायालयासमोर आलेल्या माहितीनुसार, शरद शिंदे यांच्याशी संबंधित तीन शैक्षणिक संस्थांमधील ३२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी सुरू आहे.
२०२२ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या नियुक्त्या जुन्या वर्षांतील असल्याचे दाखवून कथित शालार्थ नोंदींच्या आधारे शासनाकडून तब्बल ३ कोटी ६६ लाख २२ हजार १०३ रुपये वेतन व थकबाकीच्या स्वरूपात मिळवण्यात आल्याचा अभियोजन पक्षाचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांकडून कोरे धनादेश घेतल्याचा आणि काही रक्कम नातेवाइकांच्या खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचाही आरोप न्यायालयात मांडण्यात आला. संस्थेच्या अध्यक्षपदाबाबत सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रथमदर्शनी फेरफार असल्याचे गंभीर निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. पोलीस ठाण्यातील नोंदवही आणि सीसीटीव्ही फुटेजचाही तपासाच्या दृष्टीने विचार करण्यात आला. त्यामुळे हा केवळ कागदोपत्री गैरव्यवहार नसून संपूर्ण नियुक्ती आणि वेतन प्रक्रियेची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील अनेक शिक्षकांना नोटीसां देखील आल्याच्या समजते
दरम्यान, शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासात जळगाव जिल्ह्यातून आणखी एक खळबळजनक घडामोड समोर आली आहे. जिल्ह्यातील ११ शाळांमधील ९५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कथित बनावट शालार्थ नोंदींच्या प्रकरणात सेवानिवृत्त वेतन अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांना अटक करून न्यायालयाने त्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची होती. या स्वतंत्र प्रकरणात शासनाची तब्बल १० कोटी ९ लाख ५३ हजार ६४९ रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे, शरद शिंदे यांच्या प्रकरणातील ३.६६ कोटींचा आरोप आणि जळगावमधील १०.०९ कोटींचा आरोप हे स्वतंत्र तपासातील आकडे आहेत. मात्र, दोन्ही घडामोडींमुळे शालार्थ आयडीच्या नावाखाली शिक्षण व्यवस्थेत नेमके काय सुरू होते, असा ही प्रश्न आहे.
शिक्षण हे समाज घडवण्याचे पवित्र माध्यम असताना त्याच व्यवस्थेतील नियुक्त्या आणि वेतन प्रक्रियेवर कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचे आरोप होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता अंतिम सत्य तपास आणि न्यायालयीन खटल्यातूनच स्पष्ट होणार आहे. आता तपास यंत्रणा केवळ काही व्यक्तींपुरती कारवाई मर्यादित ठेवणार की या कथित गैरव्यवहाराच्या मुळाशी जाऊन संस्थाचालक, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी उघड करणार, हा खरा प्रश्न आहे. शासनाच्या तिजोरीतून गेलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब लागला पाहिजे आणि पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेला निधी अशा कथित गैरव्यवहारांमध्ये अडकत असेल तर जबाबदारांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
