शालार्थ आयडी घोटाळ्यात माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना मोठा झटका; हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला
मुंबई : राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या कथित १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात नाशिक विभागाचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने बच्छाव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, २६ जून २०१९ रोजी एका महिला शिक्षिकेच्या नावाने मंजूर झालेल्या मूळ शालार्थ आदेशात फेरफार करून तब्बल १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या बनावट आदेशावर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये नितीन बच्छाव यांनी स्वाक्षरी केल्याचे साक्षीदारांचे जबाब व तांत्रिक पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि उपलब्ध प्रथमदर्शनी पुरावे लक्षात घेता या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्यासाठी बच्छाव यांना पोलीस कोठडीत घेऊन सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, तपासाचा आवाका वाढत असताना २०१२ ते २०१६ या कालावधीत सुमारे दीड हजार बोगस शालार्थ आयडी तयार करून नियमबाह्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा शासन निधी हडप केल्याचा आरोप असून शिक्षण विभागातील अधिकारी, संस्थाचालक आणि कथित एजंट यांचे मोठे सिंडिकेट कार्यरत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. एसएससी बोर्डाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह अनेकांवर कारवाई सुरू असून, विविध जिल्ह्यांतील शाळा व सेवा नोंदींची तपासणी करण्यात येत आहे
अमळनेर-जळगाव पट्ट्यातही खळबळ; अनेकांना नोटिसांची धास्ती
जळगाव जिल्ह्यातील शाळांमधील कथित बनावट शालार्थ आदेशांप्रकरणी तपास अधिक तीव्र झाला असून, अनेक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविण्यात आल्याची माहिती आहे. जळगावसह नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये एसआयटीकडून शाळा, सेवा नोंदी आणि नियुक्त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. यापूर्वीच अमळनेरातील अनेकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे शालार्थ प्रकरणातील तपास पुढे कोणकोणत्या संस्थाचालक, अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
