भिगवणमध्ये उजनी मच्छिमार बचाव अभियानाचे लाक्षणिक उपोषण; ठेका पद्धत रद्द करण्याची मागणी
(प्रतिनिधी -निलेश गायकवाड)
भिगवण, ता. इंदापूर – उजनी जलाशयातील प्रस्तावित मच्छीमारी ठेका पद्धत कायमची रद्द करून स्थानिक मच्छिमार व संबंधित घटकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करावे या मागणीसाठी लोकशासन आंदोलन प्रणित उजनी मच्छिमार बचाव अभियानाच्या वतीने आज दि. ०७/०९/२०२६ रोजी भिगवण ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
यावेळी भिगवण ग्रामपंचायत तसेच इंदापूर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात काय म्हटले आहे?
उजनी जलाशयातील मासेमारी हा केवळ पारंपारिक मच्छिमारांचा व्यवसाय नसून धरणग्रस्त, पारधी समाज, मागासवर्गीय समाज तसेच व्यापारी, आडतदार, हॉटेल चालक, मासे विक्रेते, जाळी विणकरे, बोट मालक, वाहन चालक व मालक, तोडाई कामगार, वाहतूकदार आणि इतर अनेक घटकांच्या रोजगाराचा आधार आहे. हा संपूर्ण व्यवसाय साखळीवर हजारो कुटुंबांचे उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.
एका बाजूने शासन रोजगार उपलब्धतेचा नारा देत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने उपलब्ध रोजगार काढून घेतला जात आहे ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. उजनी जलाशयातील प्रस्तावित मच्छीमारी ठेक्यामुळे या सर्व घटकांच्या पारंपारिक रोजगारावर व उदरनिर्वाहावर परिणाम होण्याची शक्यता असून हा सर्व वर्ग देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठी सामाजिक व आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते.
या अभियानाच्या प्रमुख मागण्या –
१) उजनी जलाशयातील प्रस्तावित ठेका प्रक्रिया कायमची रद्द करावी.
२) स्थानिक पारंपारिक मच्छिमार तसेच धरणग्रस्त, पारधी समाज, मागासवर्गीय समाज व संबंधित सर्व घटकांच्या रोजगाराचे एकमेव साधन मासेमारी असून त्याचे संरक्षण करावे.
३) उजनीतील मासेमारी बाबत कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक मच्छिमार व व्यवसायाशी निगडित असलेल्या बांधवांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घ्यावा.
४) अशा कठोर व चुकीच्या निर्णयामुळे पारंपारिक भोई, कोळी मच्छिमार तसेच धरणग्रस्त, पारधी, मागासवर्गीय जमात यांचे जगण्याचे मूलभूत अधिकार यामधील अन्न, वस्त्र, निवारा या गोष्टींचे उल्लंघन होत असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी.
५) उजनी जलाशयातील तुटलेली मत्स्य संपदा, जैविक साखळी पूर्वपदावर आणण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा.
६) वाढलेले प्रदूषण, नष्ट व दुर्मीळ झालेल्या माशांच्या जाती, पान वनस्पती यांची पुनर्स्थापित करण्यावर भर द्यावा.
७) ठेकेदारी पद्धतीमुळे मच्छिमारांच्या विकासाचे साधन हा भांडवलदाराला पोसण्याचा छुपा अजिंठा आहे, याला आमचा तीव्र आणि कडाडून विरोध आहे.
तरी ग्रामपंचायतीने सदर निवेदनाची विनम्रपणे दखल घेऊन स्थानिक मच्छिमार व संबंधित घटकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवावा व ठराव घेऊन आपल्या स्तरावरून संबंधित शासन विभाग व सक्षम प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“उजनी आमची आई-माय आहे, तिचे संरक्षण करणे आमची व आपली जबाबदारी व अधिकार आहे. उजनीत मासे आहेत म्हणून आमच्या घरात चूल पेटते…” अशी भावना यावेळी मच्छिमार बांधवांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाचे संस्थापक न्या. पी.बी. सावंत (माजी न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष न्या. बी.जी. कोळसे पाटील, जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत भोई, युवा अध्यक्ष अनिल नगरे, मार्गदर्शक श्री. भरत मल्लाव (पत्रकार दे. पुढारी) आदींच्या मार्गदर्शनाखाली हे उपोषण करण्यात आले.
यावेळी मोठ्या संख्येने मच्छिमार बांधव उपस्थित होते.