हिजाब घालणं ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचं मत
निलेश गायकवाड
हिजाब घालणं ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं कर्नाटक उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्ती, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.काझी यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावल्या.
तसंच कर्नाटक सरकारनं 5 फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश वैध ठरवला. विद्यार्थी केवळ शाळा प्रशासनानं मंजूर केलेला गणवेश परिधान करू शकतात, आणि इतर कोणत्याही धार्मिक पोशाखांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये परवानगी दिली जाणार नसल्याचं या आदेशात म्हटलं होतं.
यावर 10 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केला की जोपर्यंत न्यायालय अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी वर्गात कोणताही धार्मिक पोशाख घालू नये. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते.
