करमाळा प्रतिनिधी (सागर गायकवाड):- शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५% राखीव जागांवर दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने यंदापासून लागू केलेल्या नवीन अटीमुळे पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी घरापासून केवळ १ किलोमीटर अंतरावरील शाळा निवडण्याची जाचक अट घालण्यात आल्याने, करमाळा शहरातील बहुतांश गरजू विद्यार्थी या योजनेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आजवर RTE प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून ३ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या शाळांचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र, नवीन नियमानुसार आता १ किलोमीटरचे बंधन घालण्यात आले असून ऑनलाइन अर्ज करताना गुगल लोकेशन (Google Location) सेट करणे अनिवार्य केले आहे. करमाळा शहराचा भौगोलिक विस्तार पाहता, बहुतांश नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या रहिवासी वस्तीपासून १.५ ते ३ किलोमीटर अंतरावर आहेत.
१ किलोमीटरच्या अंतरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे ऑनलाइन पोर्टलवर शाळांची नावेच दिसत नाहीत, परिणामी पालकांना अर्ज भरता येत नाहीये. “आमच्या घराच्या जवळ शाळा नाही आणि लांबच्या शाळेसाठी शासन परवानगी देत नाही, मग गरिबांच्या मुलांनी शिकायचे कुठे?” असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे मोफत शिक्षण केवळ कागदावरच उरते की काय, अशी चिन्हे दिसत आहेत. करमाळ्यातील पालकांनी या धोरणाला जाचक ठरवत प्रशासनाकडे आपला विरोध नोंदवला आहे. केवळ अंतराच्या तांत्रिक कारणामुळे गरजू आणि हुशार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासनाचा हा निर्णय म्हणजे सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर गदा आणण्यासारखा आहे. करमाळा शहरात शाळांचे अंतर पाहता १ किलोमीटरची अट व्यावहारिक नाही. शासनाने तात्काळ यात बदल करावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
