सीमावाद प्रकरणात महत्त्वाचा निर् कमिशनरमार्फत मोजणी बंधनकारक उच्च न्यायालयाचा आदेश.
Corcc
मार्मिक न्यूज नेटवर्क, विक्की जाधव. गंगापूर :
जमिनीच्या अतिक्रमण व सीमावादाच्या दाव्यांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत मोजणी अहवाल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत Bombay High Court यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वादी शिवनाथ मोरे यांनी प्रतिवादीकडून झालेल्या कथित अतिक्रमणाविरोधात गंगापूर येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. संयुक्त मोजणीसाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या अधीक्षकांची नियुक्ती करावी, असा अर्ज त्यांनी सादर केला होता. मात्र, दिवाणी न्यायालयाने हा अर्ज नामंजूर करत तो पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
या आदेशाविरोधात वादी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन पक्षांमध्ये जमिनीच्या बांधावरून वाद असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याचा मोजणी अहवाल अत्यावश्यक ठरतो. त्यामुळे याचिका मंजूर करत उपाधीक्षक भूमी अभिलेख यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत व विठ्ठल काळे यांनी बाजू मांडली, तर अॅड. सुप्रिया बुधुलकर व संकेत कुंजीर यांनी सहकार्य केले. हा निर्णय सीमावादाच्या प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा मानला जात आहे.
