जमीन महसूल प्रक्रियेत मोठे बदल; ई-मेलद्वारे नोटीस आणि एन.ए. परवानगीची अट रद्द
मुंबई/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्यातील जमीन महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. जमीन महसूल सुनावणी प्रकरणांत आता पक्षकारांना ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कृषी जमीन अकृषक (एन.ए.) करताना स्वतंत्र एन.ए. परवानगी घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या असून राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
🔴ई-मेलद्वारे नोटीस; १२ हजार प्रकरणांना गती
राज्यात मंत्रालय स्तरावर सध्या सुमारे १२ हजार जमीनविषयक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेकदा नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेमुळेच महिनोन्महिने विलंब होत होता.
नव्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम २३० मध्ये सुधारणा करून अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवलेली नोटीस ही कायदेशीररित्या बजावलेली नोटीस मानली जाईल.
यामुळे:
1. टपाल व प्रत्यक्ष नोटीस देण्याचा वेळ वाचणार
2. ‘नोटीस मिळाली नाही’ ही सबब देता येणार नाही
3. सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्याचे प्रमाण कमी होणार
4. प्रकरणांचा जलद निपटारा होणार
भविष्यात एसएमएस, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आदी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचाही समावेश करण्याची तरतूद प्रस्तावित असून यासाठी विधेयक पुढील अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.
“महसूल न्यायालयातील प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे नोटीस न मिळणे हे एक प्रमुख कारण होते. ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने ही पळवाट बंद होईल,” असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
🟢एन.ए. परवानगीची अट रद्द; दुहेरी प्रक्रिया थांबली
राज्यात कृषी जमीन अकृषक करताना स्वतंत्र एन.ए. परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता नगर रचना विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच अकृषक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
आतापर्यंत नागरिकांना प्रथम नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम मंजुरी घ्यावी लागे आणि त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एन.ए. परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता. नव्या निर्णयामुळे ही दुहेरी प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे.
🟡बँक कर्जासाठी सनदेची अट रद्द
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनद मागत असत. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी स्वतंत्र सनदेचा आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सर्व बँकांना सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🟢थकीत करातून दिलासा
वार्षिक अकृषक कर रद्द करण्यात आला आहे. तसेच सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत अकृषक कर वसूल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींच्या मालकांना एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल.
🟤एकवेळचा रुपांतरण अधिमूल्य दर
दरवर्षी कर भरण्याऐवजी आता बाजारमूल्यानुसार एकरकमी अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.
दर पुढीलप्रमाणे:
१००० चौ.मी. पर्यंत – ०.१०%
१००१ ते ४००० चौ.मी. – ०.२५%
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त – ०.५०%
🔹ऑनलाइन प्रक्रिया आणि ७/१२ मध्ये स्वयंचलित नोंद
BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. मंजुरी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात स्वयंचलित फेरफार नोंद होईल.
तथापि, ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनींच्या दर्जात केवळ बांधकाम परवानगीमुळे बदल होणार नाही; त्यासाठी आवश्यक नजराणा शुल्क भरणे बंधनकारक राहील.
🔶डिजिटल इंडियाकडे आणखी एक पाऊल
महसूल विभागाने यापूर्वी ७/१२ उतारे डिजिटल करणे, फेरफार नोंदी ऑनलाइन करणे यांसारखे उपक्रम राबवले आहेत. आता नोटीस प्रक्रिया आणि एन.ए. मंजुरी सुलभ केल्याने प्रशासन अधिक पारदर्शक, पेपरलेस आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
