महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय आता मोजणी प्रकरणांचा निपटारा होणार ३० दिवसांत!
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : विक्की जाधव.
राज्यातील भूमापन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी तसेच नगर व गावठाण भूमापन प्रकरणे यांसारख्या अत्यावश्यक मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण केल्या जाणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाने परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
उत्सवांना येईल रंगत जेव्हा.. स्वादिष्टाची असेल संगत.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली अनेक मोजणी प्रकरणे निश्चित कालावधीत मार्गी लागतील. भूमापनाची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेतकरी, नागरिक आणि नगर भागातील जमीनधारकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. ३० दिवसांच्या आत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून शासनाने ठोस पाऊल उचलले आहे.
भूमापन विभागातील कामकाजात वेग, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित मोजणी प्रक्रिया सुकर झाल्याने प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
