शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: राज्य सरकारकडून 31 हजार कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर
मुंबई/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ₹31,628 कोटींचं विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आलं.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, “शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहण्यासाठी हे पॅकेज अत्यंत महत्त्वाचं असून, मदतीचा प्रत्येक रुपया थेट शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प आहे.”
🔹72-73 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ
या पॅकेजनुसार, राज्यातील सुमारे 72 ते 73 लाख बाधित शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपात मदत मिळणार आहे. दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
🔸पीक नुकसानीसाठी मोठी आर्थिक भरपाई
राज्यात 68 लाख हेक्टरवर पीक नुकसान झालं आहे. यासाठी एकट्या पीक भरपाईसाठी 18 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित केला जाणार आहे.
▪️ कोरडवाहू शेतीसाठी – ₹18,500 प्रति हेक्टर
▪️ हंगामी बागायतीसाठी – ₹27,000 प्रति हेक्टर
▪️ बागायती शेतीसाठी – ₹32,500 प्रति हेक्टर
यासोबतच, विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याव्यतिरिक्त ₹17,000 पर्यंत भरपाई मिळणार असून, बागायती शेतकऱ्यांना ₹50,000 हून अधिक मदत दिली जाणार आहे.
🟤जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत
ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अतिवृष्टीच्या पाण्यातून पूर्णपणे खरडून गेली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ₹47,000 रोख आणि नरेगा योजनेंतर्गत ₹3 लाख मिळून एकूण ₹3.47 लाख प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे.
🟣इतर मदतीचे तपशील
1. नष्ट झालेली घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत
2. दुधाळ जनावरांसाठी ₹37,000 पर्यंत मदत
3. विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी ₹30,000 प्रति विहीर
4. कोंबड्यांसाठी ₹100 प्रति कोंबडी
5. झोपड्या, गोठे आणि दुकानदारांना ₹50,000 पर्यंत मदत
🟢शिक्षण व कर्जाबाबतही दिलासा
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण लक्षात घेता, सरकारने कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जपुनर्गठन, आणि शिक्षण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी मिळणार आहे.
🔴विमा कंपन्यांवर सरकारचा दबाव
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारशी समन्वय साधून विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना तातडीने आणि योग्य मदत मिळेल, यासाठी दबाव आणण्यात येणार आहे.
या पॅकेजमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
