महाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी मोजणी अहवाल अनिवार्य; शेतकऱ्यांना दिलासा
मुंबई | प्रतिनिधी : वर्षा चव्हाण
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत मोजणी अहवाल सादर करणे आता बंधनकारक केले आहे.
या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण होणार असून, शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांपासून दिलासा मिळणार आहे. यापुढे जिरायत भागात 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायत भागात 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी अधिकृत मोजणी करणे आवश्यक आहे.
ही मोजणी भूमी अभिलेख कार्यालय किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून करून घेतलेली असावी आणि त्याचा सर्वेक्षण अहवाल दस्त नोंदणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक असेल. हा अहवाल नसल्यास दस्त नोंदणी केली जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने दिला आहे.
🔴जुन्या प्रणालीत त्रुटी, नव्या निर्णयामुळे लाभ :
आजवर शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी मोजणी आवश्यक नव्हती. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नाव असतानाही प्रत्यक्षात जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होत होते. शेजाऱ्यांशी भांडण, जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात असणे, चुकीचे सीमांकन यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक शांतता बिघडत होती.
या नव्या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होतील. खरेदीदार व विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क स्पष्ट होईल. त्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतील.
🟤तज्ज्ञांचे मत :
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये अशा प्रकारचा निर्णय यापूर्वी लागू करण्यात आला असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेतल्याने, जमीन व्यवहारांच्या प्रक्रियेत नवा टप्पा सुरू होणार आहे, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
🟢ठळक मुद्दे :
1. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी मोजणी अहवाल बंधनकारक
2. जिरायत भागात 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी व बागायत भागात 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन व्यवहारांना लागू
3. मोजणी अहवालाशिवाय दस्त नोंदणी नाही
4. जमीन व्यवहारात पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना दिलासा
