अमळनेर नगरपरिषदेत गोरगरिब कंत्राटी कामगारांचे शोषण शासन आदेशांची उघडपणे पायमल्ली!
अमळनेर : विक्की जाधव
अमळनेर नगरपरिषद अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या मजुरांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून शोषण सुरू असून, शासनाच्या किमान वेतन अधिसूचनांना सर्रास हरताळ फासण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता व कचरा संकलन यांसारख्या मूलभूत आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या गोरगरिब कामगारांना न्याय मिळत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असून शासन आणि प्रशासन यांच्यातील विसंगती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन संदर्भात स्पष्ट शासन निर्णय (जी.आर.) काढला होता. त्यानंतरही वेळोवेळी सुधारित आदेश निघाले, परंतु अमळनेर नगरपरिषदेत आजतागायत या आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, या कामगारांच्या पगाराच्या नावावर पांडू नामक ठेकेदारांकडून दरमहा लाखो रुपयांचा अपहार होत असल्याचा आरोप आहे. परिश्रम मजूर सहकारी संस्था, अमळनेर की भुसावळ यांच्याशी संबंधित दस्तऐवज व भुसावळ येथील कंत्राटी दस्तऐवजांमध्ये मोठी तफावत आढळून आल्याचे समोर येत आहे. म्हणजेच, एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनात ठेकेदारांमार्फत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली जात आहे.
या प्रकरणात जयेश सुभाष पाटील व शुभम आधार यादव यांनी ऍड. कौस्तुभ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे उपमुख्याधिकारी रवींद्र चव्हाण यांना अधिकृत निवेदन सादर केले होते.
हे प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीपुरते न राहता, भ्रष्ट ठेकेदारी व्यवस्थेचा एक मोठा नमुना म्हणून समोर येत आहे. “परिश्रम मजूर सहकारी संस्था” ही काही महिन्यांपूर्वीच चर्चेत आली होती, जिथे सादर झालेल्या आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत आढळली होती. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होतो — गोरगरिब मजुरांच्या नावावर सुरू असलेले हे ‘कंत्राटी भ्रष्ट साम्राज्य’ तरी कोणाच्या छत्रछायेखाली फोफावतं आहे?
मार्मिक या प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यावर सखोल तपास करत राहील व लवकरच आणखी खुलासे समोर आणेल.
वाचत रहा मार्मिक समाचार, बातमी मागील सत्य..
