अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक भरती घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाची नोटीस; संचालक मंडळ व वर्क वेल इन्फोटेक अडचणीत
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत क्लेरिकल वर्गातील 690 जागांसाठी करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, दोन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान बँकेचे चेअरमन, संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वर्क वेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील वेळापूर येथील विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी, आपल्याला परीक्षेनंतर मिळालेले गुण उत्तरपत्रिकेच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आणून, उत्तरपत्रिकेची सॉफ्ट कॉपी मागवण्यासाठी बँकेकडे वारंवार अर्ज केले होते. मात्र त्यांना ती माहिती दिली गेली नाही. तसेच गुणवत्ताधारित यादी जाहीर न करता, केवळ आसन क्रमांकानुसार अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सदर भरती प्रक्रिया फक्त देखावा असून, चेअरमन व संचालक मंडळ यांच्या मर्जीतील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात आले असल्याचा आरोप याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. शिवाय आरक्षणाचे कोणतेही निकष न पाळता भरती प्रक्रिया पार पाडल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या भरती प्रक्रियेसंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही लेखी तक्रार देऊन चौकशीची मागणी करण्यात आली होती, मात्र कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, विशाल गोरे आणि राजेंद्र वैराळ यांनी ॲड. निलेश भागवत व ॲड. योगेश खालकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. यावर 15 मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली असून, यामध्ये न्यायालयाने बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसह वर्क वेल इन्फोटेक कंपनीलाही नोटीस बजावून त्यांना प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी सरकारच्या वतीने ॲड. एस. पी. सोनपावले यांनी बाजू मांडली. भरती प्रक्रियेत झालेल्या संभाव्य गैरप्रकारांमुळे उमेदवारांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
