डिझेल वाहनांवर 10% अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, नितीन गडकरी यांनी मीडिया रिपोर्ट्सचे खंडन केले.
(निलेश गायकवाड)
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर 10 टक्के अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर प्रदूषण कर म्हणून 10 टक्के अतिरिक्त जीएसटी मागितला: सरकार सध्या डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त जीएसटी लावणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी लावण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर केंद्रीय मंत्र्यांनी विधान केले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी सांगितले की, डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर 10 टक्के अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाहीः नितीन गडकरी
मीडिया रिपोर्ट्सचे खंडन करताना, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ द्वारे सांगितले की डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर 10% अतिरिक्त GST लादण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. ते म्हणाले की 2070 पर्यंत कार्बन नेट झिरो गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. डिझेलसारख्या आरोग्यास हानीकारक इंधनामुळे वायू प्रदूषणाची वाढती पातळी कमी करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि त्याऐवजी पर्यायी इंधन (स्वच्छ आणि हिरवे इंधन) स्वीकारणे आवश्यक आहे. नितीन गडकरी म्हणाले की, वाहनांच्या विक्रीत वेगाने सुधारणा करण्यासाठीही सरकार कटिबद्ध आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पर्यायी इंधन हे स्वदेशी, स्वस्त आणि प्रदूषणमुक्त असावे. हे इंधन परदेशी बाजारातून खरेदी करणे किंवा आयात करणे या पर्यायांपासूनही मुक्त असावे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांचे खंडन केले
गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये असा दावा केला जात होता की, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित 63 व्या वार्षिक सियाम परिषदेत बोलताना सरकार 10 टक्के अतिरिक्त “प्रदूषण कर” लादणार असल्याचे सांगितले होते. डिझेल वाहनांवर जीएसटी लावावा जेणेकरून प्रदूषण सतत घसरत राहील.हवेच्या गुणवत्तेची पातळी सुधारता येईल. केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांचे खंडन केले आहे.
