सकल मराठा समाजाने मागणी केली आहे की त्यांना कोणाच्याही ताटातला हिस्सा नको आहे आणि दुसऱ्यांच्या हिश्यावरून त्यांना भांडणही करायचे नाही.
1928 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशन समोर जे निवेदन दिले त्यात कुणबी आणी मराठा या दोघांना ही स्थान दिले होते.
जे कोणते सरकार सत्तेत आले त्यांनी मराठ्यांना तात्पुरतं खुश करण्यासाठी एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल, राणे समितीचा अहवाल, BARTI चा रिपोर्ट यांना आधार बनवून कोर्टात आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात परिच्छेद क्र. 215, 243, 245, 303, 305, 306, 312, 313, 314, 320, 325, 326, 444 (1 (II)), 444(15), 444(22), 444 (26) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की आम्ही महाराष्ट्र शासनाला या आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी एम्पिरिकल डाटा सादर करण्याची भरपूर संधी दिली. परंतु भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा बदलून टाकला. सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकालात लिहिलंय ते आम्ही वाचतोय.
हा महत्त्वाचा विषय पुन्हा कोर्टापुढे कसा घेऊन जाणार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणी अजित पवार यांनी सांगावं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचा सविस्तर आराखडा राज्यासमोर मांडणे आवश्यक आहे.
इतक्या अल्पावधीत सूचना देऊन आपण सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकी आधी काही ठोस पाऊले आपण उचलली असती तर आज हे सगळे पक्ष एकमेकांची चामडी सोलत बसले नसते. हे चामडी सोलनं आणि अशी चालढकल करणं हे आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी चांगलं नाही.
मुख्यमंत्री आणी सर्व मराठा नेत्यांनी एकत्र जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली पाहिजे, आणी त्यांच्याकडे काही फॉर्म्युला असेल तर तो त्यांच्यासमोर मांडून त्यांचा जीव वाचवला पाहिजे. नाहीतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. आणि यासाठी फक्त आणी फक्त मुख्यमंत्री व मराठा नेतेच जबाबदार असतील.
रेखा ठाकूर
प्रदेशाध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी
