राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कटिबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद
नंदुरबार, दि. 29 (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता, आदिवासी विकास विभागासाठी 11 हजार 199 कोटी रुपयांची तरतूद सन 2022-2023 मध्ये केली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नंदुरबार येथे केले.
नंदुरबार नगरपरिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर येथे ते बोलत होते. कार्यक्रमास आदिवासी विकासमंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार डॉ. हिना गावीत, खासदार राजेंद्र गावीत आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. राज्यातील विकास कामांना गती व चालना देण्याचे काम हे सरकार करीत असून हे सरकार आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वंचित- शोषित अशा सगळ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गत चार महिन्यात 400 पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी राज्यात मोठे उद्योगधंदे येण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार शहरातील रस्ते,पथदिवे,पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामांसाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच नवापूरमधील 132 के.व्ही विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नंदुरबार नगर परिषदेची नूतन इमारत अतिशय सुंदर आणि सुसज्ज असून नागरिकांना त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी बस प्रवासाची योजना सुरू केली. 52 दिवसांमध्ये या योजनेचा एक कोटीपेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला. दिवाळीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ केवळ १०० रुपयांत देण्यात आला असून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळावी याकरिता नुकसानीची मर्यादा 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईपोटी जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन एकाच वेळी सुमारे सात लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2500 कोटी रुपये जमा केले असून लघुसिंचन योजनेच्या वीज बिलात प्रति युनिट एक रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय शेतीकडे कल वाढावा म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नंदुरबार नगर परिषदेची थकित 7 कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी त्वरित मंजूर करुन नंदुरबारवासियांना विशेष भेट यावेळी दिली. नंदुरबार नगरपरिषदेमार्फत प्रत्येक नागरिकांचा अपघात विमा काढण्यात आला असून अपघातग्रस्त 3 लाभार्थ्यांना यावेळी प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा धनादेश वितरित करण्यात आला.
पालकमंत्री डॉ.गावीत म्हणाले की, नंदुरबार जिल्हा हा मानव निर्देशांकामध्ये मागे असल्याने या जिल्ह्यातील सिंचन, वीज, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शहराच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक निधीची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली. यावेळी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी आपल्या मनोगतामध्ये नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांची व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी केले.
यावेळी नगरपरिषदेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचा छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा तसेच शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.
नगरपरिषद नूतन प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण
प्रारंभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नंदुरबार नगरपरिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्री व मान्यवरांनी नगरपरिषदेच्या इमारतीची पाहणी केली. इमारत उभारण्यासाठी 15 कोटी 19 लाख एवढा खर्च झाला आहे. 4582.90 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे.त्यात तळमजला, पहिला मजला, दुसरा मजला व तिसरा मजला असून प्रथम मजल्यावर पोर्च, एन्ट्रन्स लॉबी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सभापती याची दालने तर दुसऱ्या मजल्यावर 105 व्यक्तींसाठी आसन व्यवस्था असलेले भव्य सभागृह, महिला व बाल विकास समिती, विरोधी पक्षनेत्यांची दालने, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, रेकॉर्ड, स्टोअर रुम, अतिक्रमण व बाजार विभाग, दिवाबत्ती, अग्निशमन, लेखा परिक्षक विभागाची कार्यालये आहेत. तर तिसऱ्या मजल्यावर रेकॉर्ड रुम, लिफ्ट रुम, क्लॉक टॉवरची रुम आहे.
