कर्जमुक्ती योजनेत मोठा बदल; ५० हजारांची अट रद्द, २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, सायबर सुरक्षा, पोलीस आधुनिकीकरण आणि जलसंपदा यांसह विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
१. कर्जमुक्ती योजनेत मोठा दिलासा
– ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार.
– महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली मर्यादा रद्द करण्यात आली.
– त्यामुळे अशा पात्र शेतकऱ्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार.
– पूर्वी २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता; आता थकबाकी जास्त असली तरी २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार.
– कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
२. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा
– २०२६-२७ मध्ये कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द.
– नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा.
३. कृषी क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद
– कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च.
– शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च.
– १३६ लाख क्विंटल कापूस खरेदी; त्यासाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा.
– ६ लाख टन सोयाबीन खरेदीसाठी ३ हजार १९८ कोटी रुपये खर्च.
– कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर ठेवण्यात मदत.
– ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित होणार.
– कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधीही उपलब्ध करून दिला जाणार.
४. वीजपुरवठ्याबाबत सरकारची भूमिका
– राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नाही.
– यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली.
– ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू.
– स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिले आल्याच्या तक्रारी बहुतांश तपासणीत चुकीच्या आढळल्या.
५. कायदा व सुव्यवस्थेत सुधारणा
– महाराष्ट्राचा प्रति लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दर देशात सातवा.
– दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट.
– गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
– गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला.
– तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.
६. सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई
– जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत ४३९ कोटी रुपयांची फसवणुकीची रक्कम गोठवली.
– निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
– ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाइन फसवणुकीची रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था.
– ‘तपास सारथी’ ही एआय आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडली.
– एपीके फाईल डाउनलोड करताना नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन.
७. महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी उपाय
– २०२१ ते २०२६ या कालावधीत ९३ टक्के बेपत्ता महिलांचा शोध.
– ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात यश.
८. अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई
– आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात मोठी कारवाई.
– एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश.
– ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियानात ४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग.
– अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण.
९. पोलीस आधुनिकीकरण
– केंद्राकडून ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी.
– अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविणार.
– ९३ आधुनिक पोलीस ठाणे उभारण्यात येणार.
– ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थाने बांधकामाधीन.
– मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस घरे उभारली जाणार.
– पोलिसांसाठी मालकी हक्काच्या घरांसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन.
१०. जलसंपदा प्रकल्पांना गती
– नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी.
– नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जाणार.
– नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळताच यंदाच काम सुरू करण्याचा प्रयत्न.
🟤मुख्यमंत्र्यांचा संदेश
अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या कल्याणाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील.”
