वकील-पक्षकार विश्वाससंबंधाला तडा; फसवणुकीप्रकरणी वकिलास एक वर्ष सक्तमजुरी!
बारामती, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
मोटार अपघातात पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर मिळालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत विश्वासाचा गैरफायदा घेत पक्षकाराची ₹१० लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामती न्यायालयाने आरोपी वकील अॅड. बापू बाबुराव दिवेकर यांना भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अंतर्गत दोषी ठरवत एक वर्ष सक्तमजुरी आणि ₹२५ हजार दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, कोर्ट क्र. ५, बारामती येथील मा. टी. डी. इंगवले यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी दिला.
फिर्यादी बाळासाहेब दत्तात्रय रणसिंग यांच्या पत्नीचा २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मोटार अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी त्यांनी आरोपी वकील अॅड. बापू बाबुराव दिवेकर यांची नियुक्ती केली. दावा मंजूर झाल्यानंतर फिर्यादी व त्यांच्या मुलांच्या संयुक्त बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा झाली. त्यावेळी केवळ ₹१ लाख वकिली फी काढायची असल्याचे सांगून आरोपीने सह्या घेतल्या; मात्र प्रत्यक्षात स्वतःच्या खात्यावर ₹१० लाख हस्तांतरित केल्याचे प्रमाणित बँक अभिलेखातून सिद्ध झाले.
या प्रकरणात अभियोग पक्षाने विविध व्यवहारांद्वारे एकूण ₹१६,१९,४९० रकमेच्या अपहाराचा आरोप केला होता. मात्र न्यायालयाने प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्रपणे छाननी केली. सर्व व्यवहारांचा लाभ आरोपीलाच झाला असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण रकमेबाबत दोष सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले नाही. मात्र, आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यावर हस्तांतरित झालेल्या ₹१० लाखांच्या व्यवहाराबाबत मौखिक साक्ष आणि प्रमाणित बँक दस्तऐवजांच्या आधारे फसवणुकीचा आरोप संशयापलीकडे सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी ३० जुलै २०१९ रोजी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर २७ जानेवारी २०२३ रोजी आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. खटल्यादरम्यान अभियोग पक्षाने मौखिक व दस्तऐवजी पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले.
अभियोग पक्षातर्फे फिर्यादी, त्यांचे वारस, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन सहाय्यक शाखा व्यवस्थापक आणि तपासी अधिकारी यांच्यासह एकूण पाच साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. न्यायालयासमोर बँक खात्यांची प्रमाणित विवरणपत्रे, धनादेश, विड्रॉल स्लिप, व्यवहारांची नोंद आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे पुराव्यादाखल सादर करण्यात आली.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, धनादेशावरील सही खरी असली तरी ती कोणत्या उद्देशाने घेण्यात आली, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ ₹१ लाख काढण्याची परवानगी घेऊन ₹१० लाख स्वतःच्या खात्यावर वळविणे ही फसवणूक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीने ५० टक्के फीचा दावा केला; मात्र त्यासंदर्भातील कोणताही लेखी करार किंवा दस्तऐवज सादर करता आला नाही.
तपासातील काही त्रुटींमुळे भारतीय दंड संहिता कलम ४०६, ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र, उपलब्ध बँक अभिलेख, फिर्यादीची साक्ष आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
शिक्षा ठोठावताना न्यायालयाने वकील-पक्षकारातील विश्वाससंबंधाला विशेष महत्त्व दिले. व्यावसायिक विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक लाभ मिळविणे हा गंभीर अपराध असून अशा कृत्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
दरम्यान, या प्रकरणातील फिर्यादी बाळासाहेब रणसिंग यांचे मार्च २०२६ मध्ये निधन झाले. तरीही त्यांनी दिलेली तक्रार, न्यायालयातील साक्ष आणि पोलिसांनी संकलित केलेले दस्तऐवजी पुरावे यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले. न्यायालयाने आरोपीस एक वर्ष सक्तमजुरी, ₹२५ हजार दंड, दंड न भरल्यास तीन महिने साधी कैद, तसेच दंडाच्या रकमेपैकी ₹२० हजार फिर्यादीच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या खटल्यात सरकारी वकील श्री. ए. ए. रणसिंग, श्री. राहुल सोनवणे आणि श्री. होळकुंदे यांनी शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडली. महिला पोलीस शिपाई सगुणा आवटे यांनी साक्षीदारांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि न्यायालयीन कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा निकाल नागरिकांचा पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा ठरल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
