राज्यपाल येताच गाव-रस्ते चकाचक…
मग रोज त्याच रस्त्यावर चालणाऱ्या जनतेचे काय?…
जनमत-संपादकीय विशेष-
दोंडाईचा- दोंडाईचा सारख्या शहरात लोकशाहीची खरी ताकद ही तिच्या भव्य इमारतीत, रंगरंगोटी केलेल्या रस्त्यांत किंवा मान्यवरांच्या स्वागतासाठी उभारलेल्या कमानींमध्ये नसते, ती सामान्य नागरीकाच्या दैनंदिन जीवनात दिसणाऱ्या विकासात असते. ज्या लोकांनी मतदान करून (इथे नपा.मतदान तर झालेच नाही) शासन आणि प्रशासनावर विश्वास व्यक्त केला, त्या जनतेला वर्षानुवर्षे खड्डेमय रस्ते, तुंबलेली गटारे, धुळीने भरलेले मार्ग, अपुऱ्या नागरी सुविधा आणि विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, पण एखादा राज्यपाल, मंत्री किंवा अन्य उच्चपदस्थ मान्यवरांचा दौरा जाहीर होताच त्याच गावाचे रूप काही दिवसांत पालटते, हा विरोधाभास अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करतो.
हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील नसून, लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीविषयी आहे.
गावातील एखादा मुख्य रस्ता वर्षानुवर्षे खड्ड्यांनी भरलेला असतो. नागरीक निवेदने देतात, आंदोलने करतात, पाठपुरावा करतात. त्यांना कधी निधी नाही, कधी प्रशासकीय मंजुरी बाकी, कधी तांत्रिक अडचण, तर कधी इतर कारणे सांगितली जातात. परीणामी, सामान्य नागरीकाचा प्रवास मात्र खड्ड्यांतूनच सुरू राहतो. परंतु ज्या क्षणी एखाद्या उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या दौऱ्याची घोषणा होते, त्याच रस्त्यावर रातोरात डांबरीकरण, रंगरंगोटी, साफसफाई, दुभाजकांची सजावट, झाडांची छाटणी, सार्वजनीक ठिकाणांची स्वच्छता आणि इतर कामे युद्धपातळीवर सुरू होतात. त्यामुळे नागरीकांच्या मनात एक स्वाभावीक प्रश्न निर्माण होतो-ही कामे शक्य होती, तर ती आधी का झाली नाहीत?
भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका सामाजीक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची हमी देते. तसेच कलम 14 सर्वांना समान वागणुकीचा अधिकार अधोरेखीत करते.विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात जर केवळ मान्यवरांच्या भेटीमुळे अचानक बदल होत असेल, तर नागरीकांना समान सार्वजनीक सेवा मिळत असल्याची भावना कमकुवत होऊ शकते. हा प्रश्न कायदेशीरपेक्षा अधिक नैतीक आणि प्रशासनीक उत्तरदायित्वाचा आहे.लोकशाहीत राज्यपाल, मंत्री किंवा अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, तर जनता ही सार्वभौम सत्तेची खरी मालक आहे. त्यामुळे विकास हा एखाद्या दौऱ्याचा कार्यक्रम नसून नागरीकांचा दैनंदिन अधिकार मानला गेला पाहिजे.
दोंडाईच्या सारख्या वाढत्या शहरात मागील अनेक वर्षांत विविध विकासकामांसाठी कोटीं कोटी रूपयांचा मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर झाल्याची चर्चा होत असते,अशा वेळी नागरीकांची अपेक्षा एवढीच असते की कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला, किती खर्च झाला, कोणते काम पूर्ण झाले आणि कोणते अपूर्ण आहे, याची माहीती सार्वजनीक फलक, संकेतस्थळ किंवा इतर पारदर्शक माध्यमातून उपलब्ध व्हावी,अशा पारदर्शकतेमुळे अफवा कमी होतात आणि लोकांचा विश्वास वाढतो.मात्र मान्यवरांच्या आगमनापूर्वी रस्त्यालगतची अतीक्रमणे हटविणे, हातगाड्या हलविणे किंवा परीसर स्वच्छ करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असू शकते. परंतु नागरीकांचा प्रश्न असा आहे की हीच तत्परता वर्षभर सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी का दिसत नाही?लोकशाही म्हणजे केवळ मान्यवरांना स्वच्छ-टिपटाप रस्ता दाखविणे नव्हे, तर प्रत्येक शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरीक आणि रोजंदारी करणाऱ्या माणसाला सुरक्षीत, स्वच्छ आणि सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे होय.
यावेळी एक उदाहरण सांगायचे झाले तर, घरात पाहुणे येणार म्हणून एका दिवसात संपूर्ण घर झाडून-पुसून स्वच्छ करणे आणि उर्वरित वर्षभर त्याच घरात राहणाऱ्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करणे, हे जसे योग्य वाटत नाही, तसेच मान्यवरांच्या दौऱ्यासाठी गाव चकाचक करणे आणि रोज त्या गावात जगणाऱ्या नागरीकांच्या मूलभूत अडचणींकडे दुर्लक्ष करणेही लोकशाहीच्या आत्म्याशी सुसंगत ठरत नाही.
आज लोकांमध्ये एक वाक्य वारंवार ऐकू येत आहे,”मान्यवरांच्या गाडीला धक्का लागू नये म्हणून जर रस्ते एका रात्रीत चकाचक होऊ शकतात तर त्याच रस्त्यावर रोज पडणाऱ्या सामान्य माणसाच्या वेदना इतकी वर्षे प्रशासनाला का दिसल्या नाहीत?” हा प्रश्न केवळ रस्त्यांचा नाही,तो लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा आहे.लोकशाहीत विकास हा स्वागताच्या कमानींनी मोजला जात नाही,तो नागरिकांच्या चेहऱ्यावर दिसणाऱ्या समाधानाने मोजला जातो.गाव एखाद्या दौऱ्याच्या निमित्ताने नव्हे,तर वर्षातील प्रत्येक दिवशी स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीत दिसले पाहिजे.
म्हणून आज गरज आहे ती दौरा-केंद्रित विकासाची नव्हे, तर नागरीक-केंद्रित विकासाची.गरज आहे तात्पुरत्या सजावटीची नव्हे, तर कायमस्वरूपी सुविधांची.गरज आहे दाखवण्यासाठी स्वच्छतेची नव्हे, तर रोजच्या जीवनात जाणवणाऱ्या स्वच्छतेची,आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गरज आहे पारदर्शक निधी, उत्तरदायी प्रशासन आणि जनतेपुढे नियमित हिशेब देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची.कारण लोकशाहीची खरी ओळख राज्यपालांच्या ताफ्याने नव्हे, तर सामान्य नागरीकाच्या चेहऱ्यावर दिसणाऱ्या समाधानाने ठरते. ज्या दिवशी गावातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा एखाद्या मान्यवराच्या आगमनाची वाट न पाहता वर्षभर उत्तम राहतील, त्याच दिवशी लोकशाहीचा खरा विजय झाल्याचे म्हणता येईल,असे मत-जनमत लोक राज्यपाल यांच्या दौऱ्याप्रसंगी गावात उघड उघड बोलत आहे.
