महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू; बळजबरी, फसवणूक व आमिषाने धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास.
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आणि राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) राज्यात लागू झाला आहे. हा कायदा ३० जुलै २०२६ पासून प्रभावी झाला असून, बळजबरी, फसवणूक, चुकीची माहिती, आमिष, विवाहाचे खोटे आश्वासन किंवा अन्य बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये आता नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
🔸७ वर्षांपर्यंत कारावास, पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर संबंधित व्यक्तीने पुन्हा अशाच प्रकारचा गुन्हा केला, तर शिक्षेची कमाल मर्यादा १० वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्यानुसार फसवणूक, बळजबरी, आमिष, चुकीची माहिती, विवाहाचे आश्वासन किंवा अन्य दबावाखाली केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल आणि अशा प्रकारे झालेले धर्मांतर शून्य व रद्द समजले जाईल.
🔴धर्मांतरासाठी ६० दिवसांची पूर्वसूचना बंधनकारक
स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच धर्मांतर विधी करणाऱ्या धार्मिक प्रमुखाने किंवा गुरूंनीही संबंधित कार्यक्रमाबाबत ६० दिवस आधी प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक राहील.
सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून धर्मांतरावर कोणताही दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभन नसल्याची खात्री करण्यासाठी चौकशी केली जाऊ शकते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून दिले जाणारे अधिकृत प्रमाणपत्र हेच कायदेशीर धर्मांतराचा पुरावा मानले जाणार आहे.
🟠नातेवाईकांनाही तक्रार करण्याचा अधिकार
या कायद्यात धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिण, इतर निकटचे नातेवाईक किंवा कायदेशीर पालक यांनाही बेकायदेशीर धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
🔵अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी
मार्च २०२६ मधील राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यपालांची शिफारस मिळाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आणि त्याच दिवसापासून कायदा लागू झाला.
🟣विधेयकावर राजकीय मतभेद
विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी विरोध केला होता. विरोधकांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम करणारा असल्याचा दावा केला. तसेच हा कायदा संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, हा कायदा स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतराला किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना विरोध करणारा नाही, तर फक्त बळजबरी, फसवणूक आणि आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आहे.
🟢अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच असे कायदे
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटकसह देशातील किमान १२ राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे आधीपासून अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र हा अशा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत नव्याने सहभागी झाला आहे.
🟡कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी
– बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा विवाहाच्या आश्वासनाद्वारे धर्मांतरास प्रतिबंध.
– दोषींसाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास व १ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
– पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद.
– धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी पूर्वसूचना अनिवार्य.
– धर्मांतर विधी करणाऱ्या धार्मिक प्रमुखालाही ६० दिवस आधी प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक.
– पोलीस व प्रशासनाकडून चौकशी व पडताळणीची तरतूद.
– जिल्हा प्रशासनाकडून मिळणारे प्रमाणपत्र हेच कायदेशीर धर्मांतराचा पुरावा.
– पालक व निकटच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार.
– बेकायदेशीर पद्धतीने झालेले धर्मांतर शून्य व रद्द मानले जाणार.
