लोकांचा स्पष्ट विरोध… तरीही घरोघरी स्मार्ट मीटरची सक्ती ग्राहकांना दिला 48 तासांचा अल्टिमेटम !
प्रतिनिधी – विकी ओहोळ
84 46 11 91 58
दौंड :- कोणत्याही ग्राहकाला whatsapp द्वारे नोटीस देता येते का?असे massage सध्या whatsapp, फेसबुक सोशलनेटवर्किंगसाईटवर पाहायला मिळत आहेत, महाराष्ट्रात नेमकं चाललंय तरी काय? जनतेच्या मताला, भीतीला आणि आक्षेपांना काहीच किंमत उरलेली नाही का?
स्मार्ट मीटरवरून महाराष्ट्रात पुन्हा वाद पेटत आहे अनेक नागरिकांना whatsapp द्वारे 48 तासांची डेड डेडलाईन्स देण्यात आली आहे ! महावितरणला राज्यात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी लेखी अर्ज देऊन स्मार्ट मीटरला विरोध दर्शवला. काही ठिकाणी आंदोलने झाली, मशाल मोर्चे निघाले, ग्रामसभांनी ठराव मंजूर केले. तरीही महावितरण आणि कंत्राटदार कंपन्या लोकांच्या इच्छेला केराची टोपली दाखवत मीटर बसवत आहेत.
यावरून एकच प्रश्न उभा राहतो…
हे लोकशाहीचं राज्य आहे की हिटलरशाही? जनतेला विश्वासात न घेता, शंका दूर न करता, चर्चा न करता जर निर्णय लोकांवर लादले जात असतील तर त्याला लोकहिताचं शासन म्हणावं का अनेक ग्राहकांचा नागरिकांचा सरकारला सवाल आहे .
आज स्मार्ट मीटरबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांना दुर्लक्षित केलं जात आहे. उद्या कोणताही निर्णय “जनतेच्या हितासाठी” म्हणून थेट घरात घुसून लादला जाईल का?
जनतेचे प्रश्न साधे आहेतः विरोध असताना सक्ती का?
ग्रामसभा, नागरिक संघटना आणि ग्राहकांच्या आक्षेपांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे का? पारदर्शक जनसंवाद आणि स्वतंत्र तपासणी का होत नाही.
लोकशाहीत जनता मालक असते, सरकार नाही! जनतेचा आवाज दाबून, विरोध झुगारून निर्णय रेटले जात असतील तर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
“लोकांच्या संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय हे विकास नसून हुकूमशाहीची पावलं असतात.”अशा प्रकारे नागरिकांचा रोष ओढवून काय मिळणार.
