२४ तासांचा अल्टिमेटम! तहसीलदारांच्या खुर्चीवर टांगती तलवार; संपूर्ण अमळनेरचे लक्ष पुढील निर्णयाकडे
अमळनेर : विक्की जाधव.
अमळनेर तालुक्यातील सावखेडा येथील तापी नदीपात्रातील वाळू उत्खनन आणि डिझेल प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महसूल प्रशासनावर थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या प्रकरणात अमळनेरचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा, चोपड्याचे तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, सावखेडा मंडळ अधिकारी कल्याणी पाटील, तलाठी पवनकुमार शिंगारे, तसेच निमगव्हान (ता. चोपडा) येथील मंडळ अधिकारी सुरेश पाटील व तलाठी निलेश पवार यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून २४ तासांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सावखेडा वाळूघाटावर करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त वाळूसाठ्यावर १२ लाख ७९ हजार ३४४ रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर उत्खननासाठी वापरण्यात आलेल्या डिझेल, यंत्रसामग्रीवर तब्बल १ कोटी ६१ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू माफियांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले असले तरी या संपूर्ण प्रकरणात महसूल यंत्रणेची जबाबदारी काय होती, याचाही शोध आता घेतला जात आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार संबंधित तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेणार आहेत. चौकशीत कर्तव्यात कसूर, दुर्लक्ष किंवा संगनमत आढळल्यास तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर तहसीलदारांवर कारवाईसंदर्भातील प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठविला जाऊ शकतो. त्यानंतर अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
दरम्यान, २४ तासांच्या नोटिसीनंतर आता सर्वांचे लक्ष महसूल प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
नोटिसीनंतर तहसीलदारांची केवळ उचलबांगडी होणार की अधिक कठोर स्वरूपाची कारवाई होणार, याबाबत शहरात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. चौकशी अहवालात नेमके काय समोर येते, कोणाला जबाबदार धरले जाते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कठोर भूमिकेनंतर महसूल विभाग कोणता निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण अमळनेरचे लक्ष लागून आहे. तापीच्या नदीपात्रा पासून सुरू झालेले हे प्रकरण आता जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनासाठी प्रतिष्ठेचा आणि उत्तरदायित्वाचा मोठा प्रश्न बनले आहे.
