धुळे जिल्ह्यातील पोलीस विभाग आणि आरटीओ कार्यालयातील बदली प्रक्रियेबाबत गंभीर चर्चा सुरू असून, काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असल्याचे आरोप होत आहेत. विशेषतः ज्या ठिकाणी आर्थिक उत्पन्न अधिक मिळते किंवा “मलाईदार पोस्टिंग” मानली जाते, त्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.
माहितीनुसार, धुळे आरटीओ कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याची बदली रद्द करण्यासाठी तब्बल ६५ ते ७० लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. जर या प्रकरणाची निष्पक्ष, सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली, संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी झाली तसेच आवश्यकतेनुसार नार्को टेस्टसारख्या वैज्ञानिक तपास पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला, तर या संपूर्ण प्रकरणामागील वास्तव, संबंधित व्यक्ती आणि पैशांचा प्रवाह उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच एका पोलीस निरीक्षकाने इच्छित बदली मिळवण्यासाठी तब्बल १.५ कोटी रुपयांचा व्यवहार केल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक असून संबंधित आर्थिक व्यवहार, कॉल रेकॉर्ड, मध्यस्थांची भूमिका व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेची तपासणी केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, ज्या ठिकाणी वाहन तपासणी, दंड कारवाई, परवाने आणि इतर प्रशासकीय कामांमधून आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात, त्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा असते. त्यामुळे नियम आणि गुणवत्ता बाजूला ठेवून पैशांच्या जोरावर बदल्या केल्या जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
या प्रकारामुळे प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, सामान्य कर्मचाऱ्यांना योग्य संधी मिळत नसल्याची तक्रारही व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, धुळे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सर्व बदल्यांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच संशयास्पद बदल्या झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि मालमत्तेची तपासणी करावी.
बदल्या वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने न झाल्यास काय घडते?
- काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहिल्यास स्थानिक पातळीवर त्यांचे मजबूत जाळे तयार होते.
- कार्यालयीन कामांमध्ये पारदर्शकता कमी होऊन दलाली व्यवस्था वाढू शकते.
- सामान्य नागरिकांची कामे नियमांपेक्षा ओळख, दबाव किंवा पैशांच्या आधारे होत असल्याची भावना निर्माण होते.
- प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होते.
- प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिमा खराब होते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी बदली प्रक्रिया पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
