जनगणना २०२७: घरयादीपासून लोकगणनेपर्यंत देशव्यापी महाअभियान सुरू
पुणे/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी भारताची जनगणना २०२७ आता प्रत्यक्षात सुरू होत असून, या प्रक्रियेस नागरिकांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने राबविण्यात येणारी ही जनगणना देशाच्या नियोजन प्रक्रियेचा कणा मानली जाते.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील केंद्रीय यादीत जनगणनेचा समावेश असून Census Act 1948 अंतर्गत या प्रक्रियेला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. भारतात १८७२ पासून जनगणनेची परंपरा सुरू असून १८८१ पासून ती नियमितपणे दर दहा वर्षांनी घेतली जाते. कोविड-१९ महामारीमुळे पुढे ढकललेली ही जनगणना २०२७ मध्ये होत असून ती देशाची १६ वी व स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना ठरणार आहे.
जनगणना ही गाव, शहर आणि वॉर्ड स्तरावरील लोकसंख्येची व सामाजिक-आर्थिक स्थितीची सखोल माहिती देणारा सर्वात मोठा स्रोत आहे. घरांची स्थिती, सुविधा, शिक्षण, रोजगार, भाषा, स्थलांतर, धर्म, अनुसूचित जाती-जमाती यांसारख्या विविध घटकांवर आधारित माहिती शासनाच्या धोरणनिर्मितीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिला टप्पा म्हणजे घरयादी व घरगणना (Houselisting & Housing Census) हा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. या टप्प्यात इमारती, घरे व कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांची नोंद केली जाईल. तसेच घरांमधील सुविधा, मालमत्ता व निवासाच्या स्थितीबाबत माहिती संकलित केली जाईल. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाने निश्चित केलेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या गणना (Population Enumeration) हा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये देशभर (बर्फाच्छादित क्षेत्र वगळता) राबविला जाईल. या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यात येईल. बर्फाच्छादित भागांमध्ये ही प्रक्रिया सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पूर्ण केली जाईल.
यंदाच्या जनगणनेत Digital India उपक्रमाशी सुसंगत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. गणकांकडून माहिती संकलनासाठी मोबाईल अॅपचा वापर होणार असून, नागरिकांसाठी स्व-गणनेची (Self-Enumeration) सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे माहिती संकलन अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक होणार आहे.
जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या विकासाचा भक्कम पाया आहे. शासनाच्या धोरणनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेली लोकसंख्येची व सामाजिक-आर्थिक माहिती याच प्रक्रियेतून मिळते. त्यामुळे या राष्ट्रीय उपक्रमात सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
