छा गये बाबू ‘जनतेला हक्क द्या, लोकप्रतिनिधींना जबाबदार ठेवा’ राघव चड्ढा यांची ‘राईट टू रिकॉल’ची मागणी..
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : विक्की जाधव.
काम न करणाऱ्या आणि दिलेली आश्वासने पाळण्यात अपयशी ठरणाऱ्या खासदार-आमदारांना मतदारांनी पदावरून हटवण्याचा अधिकार देणारा ‘राईट टू रिकॉल’ कायदा देशात लागू करावा, अशी ठाम व आक्रमक मागणी आम आदमी पार्टीचे राज्यसभाखासदार राघव चड्ढा यांनी केली. बजेट सत्र २०२६ दरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना त्यांनी लोकशाही अधिक उत्तरदायी व प्रभावी करण्यासाठी या कायद्याची गरज अधोरेखित केली. “लोकशाही फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती सतत जनतेच्या नियंत्रणात राहिली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
चड्ढा यांनी सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटींवर थेट बोट ठेवले. “निवडणुकीपूर्वी नेते जनतेच्या दारात असतात; पण निवडणूक जिंकल्यानंतर जनता त्यांच्या दारात उभी राहते. ही उलटी व्यवस्था बदलली पाहिजे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
पाच वर्षांचा कार्यकाळ मोठा कालावधी असून, जर एखाद्या मतदारसंघाने चुकीचा प्रतिनिधी निवडला, तर त्या चुकांची शिक्षा संपूर्ण जनतेला पाच वर्षे भोगावी लागते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘राईट टू रिकॉल’ हा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध सूडाचा उपाय नसून लोकशाहीचा “विमा कवच” आहे, असे सांगत चड्ढा यांनी जनतेला अधिकार देण्याची वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले. या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले असून, लोकप्रतिनिधींना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
