महाराष्ट्रात ‘नगरसेवक महापूर’: तयारीशिवाय उमेदवारी म्हणजे डिपॉझिट जप्तीची खात्री!
मुंबई, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५ – विधानसभा निवडणुकांच्या धुके वातावरणातून बाहेर येताच, आता महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वारा वाहू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. पण या ‘निवडणूक महापुरात’ भावी नगरसेवकांची गर्दी वाढत असताना, एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे: खरंच प्रत्येकजण नगरसेवक बनायचा का, की फक्त डिपॉझिट जप्त होण्यासाठी उमेदवारी दाखल करायची?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) मुंबई, पुणे, नाशिकसह विविध महानगरपालिकांसाठी प्रभाग रचना (डिलिमिटेशन) मंजूर केली असून, येत्या काही महिन्यांत उमेदवारी दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील अनुभवावरून अंदाज येतो की, तयारी न करता उमेदवारी दाखल केल्यास डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता ८५% पेक्षा जास्त आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४,१३६ पैकी ३,५१५ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले, ज्यामुळे एकूण ३.५१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले – हे शतकातील सर्वाधिक प्रमाण आहे.
नगरसेवक निवडणुकीतही हीच स्थिती असण्याची शक्यता आहे, कारण प्रभागातील मतदारसंख्या कमी असते, पण स्पर्धा तीव्र असते.डिपॉझिट जप्तीचे नियम: १/६ मतांचा धोकाप्रतिनिधी लोकसभ अधिनियम, १९५१ च्या कलम १५८ नुसार, उमेदवाराला डिपॉझिट वाचवायचे असेल तर एकूण मागणीनुसार मागे पडलेल्या मतांचा १/६ भाग (सुमारे १६.६७%) मिळवावा लागतो.
सामान्य उमेदवारांसाठी हे रक्कम ५,००० रुपये असते, तर अनुसूचित जाती/जातीतर्फे २,५०० रुपये. पण मुंबईसारख्या महानगरपालिकेत २२७ प्रभागांमध्ये (२०१७ प्रमाणे) प्रत्येक प्रभागात १,०००-२,००० मतदार असतात, त्यामुळे किमान १६६-३३३ मते मिळवणे आवश्यक. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेससह MVA च्या उमेदवारांना सर्वाधिक नुकसान झाले, तर भाजपचा एकही उमेदवार डिपॉझिट गमावला नाही.
स्थानिक निवडणुकीतही ही समस्या गंभीर आहे. २०१७ च्या BMC निवडणुकीत २,३०० हून अधिक उमेदवार होते, पण फक्त २२७ जागांसाठी स्पर्धा होती. यंदा प्रभाग रचना कायम राहण्याची शक्यता असल्याने (२२७ प्रभाग), उमेदवारांची संख्या वाढेल, पण जिंकणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहील.
राजकीय विश्लेषक म्हणतात, “निवडणूक ही लोकशाहीची परीक्षा आहे, पिकनिक नाही. तयारीशिवाय उमेदवारी म्हणजे खिशातील पैसा वाया घालवणे.” छोट्या पक्षांसारखे VBA, BSP आणि MNS सारख्या पक्षांना गेल्या निवडणुकीत जवळपास प्रत्येकी जागेवर डिपॉझिट गमावावे लागले.
‘भावी नगरसेवक’ महापूर: वास्तववादी चित्रमुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकसह २८ महानगरपालिका आणि २२६ नगरपरिषदांमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत.
SEC ने डिलिमिटेशन प्रक्रिया सुरू केली असून, आरक्षणाची लॉटरी आणि मतदार यादी अद्ययावतीकरण लवकरच होईल.
पण अनेक भावी उमेदवार फक्त फोटो, बॅनर आणि सोशल मीडिया स्टंटवर अवलंबून आहेत. एका प्रभागातील कार्यकर्त्याने सांगितले, “प्रभागातील रस्ते खराब, पाणीटंचाई आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या सोडवायच्या ऐवजी, फक्त ‘नगरसेवक’ होण्याची हौस आहे. पण ५००-७०० घरोघर भेटी आणि विश्वासार्ह कामगिरीशिवाय हे शक्य नाही.”राजकीय पक्षांतही अंतर्गत स्पर्धा वाढली आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप मुंबईत BMC वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयारी करत आहेत, तर MVA ला पुन्हा उभे राहणे कठीण आहे.
नाशिक महानगरपालिकेत नुकतीच अभियंता भरती जाहीर झाली, पण उमेदवारांची तयारी अद्याप अपुरी दिसते.
तज्ज्ञांचा सल्ला: तयारी किंवा माघारनिवडणूक तज्ज्ञ डॉ. सुनील पवार म्हणाले, “उमेदवारी ही सेवेची संधी आहे, स्टेटसची नाही. प्रभागातील समस्या ओळखा, ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करा आणि छोटी कामे सुरू करा – जसे स्वच्छता अभियान किंवा पथदीप दुरुस्ती. अन्यथा, डिपॉझिट जप्त होऊन राजकीय प्रतिमेला धक्का बसेल.” SEC च्या FAQ नुसार, नगरपालिका निवडणुकीतही १/८ मतांचा नियम लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे धोका आणखी वाढेल.
महाराष्ट्रातील ही निवडणूक केवळ जागांसाठी नाही, तर खऱ्या लोकसेवकांची चाचणी आहे. भावी नगरसेवकांनी वास्तव जाणून घ्या – अन्यथा, ‘महापूर’ मध्ये बुडून जाण्याची भीती आहे!
