१०,००० अनुकंपा नियुक्त्या १५ सप्टेंबरपर्यंत होणार – हजारो कुटुंबांना दिलासा
मुंबई | प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रियेला अखेर चालना मिळाली आहे. राज्य सरकारने तब्बल ९,६५८ रिक्त पदे अनुकंपा तत्वावर भरून काढण्याचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, ही भरती १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत असताना मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
✅ काय आहे अनुकंपा तत्व?
अनुकंपा धोरणानुसार, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्याला शासकीय नोकरीची संधी दिली जाते. हे धोरण १९७३ पासून लागू असून, वेळोवेळी त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः गट-क आणि गट-ड पदांसाठी ही सवलत लागू आहे.
🔹 १०,००० जागांची सर्वात मोठी भरती
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, यावेळी अनुकंपा तत्वावर होणारी भरती ही इतिहासातील सर्वात मोठी ठरणार आहे. राज्यभरात जवळपास ९,६५८ पदे रिक्त आहेत, जी विविध विभागांत व संस्थांमध्ये आहेत:
महानगरपालिका – ५,२२८ जागा
जिल्हा परिषद – ३,७०५ जागा
नगरपालिका – ७२५ जागा
🔸 जिल्ह्यानिहाय आकडेवारी:
नांदेड – सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत
पुणे – ३४८
गडचिरोली – ३२२
नागपूर – ३२०
✅ भरती प्रक्रिया कशी होणार?
ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे. पारदर्शकतेसह ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनाने संबंधित विभागांना दिले आहेत.
🔺 महसूल विभागाच्या जीआरवरून नवा वादंग?
दरम्यान, अनुकंपा भरतीची प्रक्रिया सुरू होत असतानाच महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांनी काढलेल्या जीआर मुळे नवीन वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजासाठी प्रमाणपत्र वाटपाच्या सूचनांमध्ये, काही अशा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे जे या गॅझेटमध्ये येत नाहीत, त्यामुळे सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश करताना प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
💬 निष्कर्ष:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे वर्षानुवर्षांचे स्वप्न पूर्ण होणार असून, आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक न्याय आणि सन्मानाची संधी यामुळे अनुकंपा तत्वावरील भरतीला नवसंजीवनी मिळणार आहे. ही भरती शिस्तबद्ध, पारदर्शक व वेळेवर पार पाडली गेल्यास, शासनाची लोकाभिमुखता अधोरेखित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.