१० हजार अपील फेटाळले; माहिती आयोगाकडून गैरवापर करणाऱ्यांना चाप
विशिष्ट लोकांकडून RTI कायद्याचा सर्रास गैरवापर; मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांची ठाम भूमिका
मुंबई | प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) उद्देश पार पाडण्याऐवजी त्याचा अनिर्बंध आणि उद्देशहीन वापर करणाऱ्या काही मोजक्या लोकांवर राज्य माहिती आयोगाने आता चाप बसवला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत अशा सराईत अपीलदारांकडून आलेल्या तब्बल १० हजारांहून अधिक अपील अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, ठरावीक काही अपीलदारांकडून हजारो अर्ज केल्या जात असल्याचे नमूद केले आहे. काही व्यक्तींचे तर प्रत्येकी ४ ते ५ हजार अपील अर्ज असल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील इतर सर्व माहिती आयुक्तांनीही या प्रकरणात पांडे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असून, माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर थांबवण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले आहे.
🟢अनिर्बंध दुरुपयोगामुळे प्रशासनावर ताण
माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश जनतेला सरकारी माहिती सहज उपलब्ध करून देणे हाच असला, तरी काही व्यक्ती या कायद्याचा वापर मक्तेदारीप्रमाणे करतात, अशी तीव्र टीका आयोगाने केली आहे.
या अनिर्बंध अर्जांमुळे शासकीय यंत्रणेवर ताण येत असून, सामान्य गरजवंत अर्जदारांवर अन्याय होतो, असे निरीक्षणही आयोगाने नोंदवले आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांचे म्हणणे:
> “सरकारी माहिती सर्वसामान्यांसाठी खुली व्हावी, म्हणून RTI कायदा आणण्यात आला. मात्र, आता विशिष्ट लोकच माहितीवर मक्तेदारी मिळवत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ही प्रवृत्ती थांबवणं आवश्यक आहे, अन्यथा या कायद्यावरील जनतेचा विश्वास उडेल.”
🟤महत्त्वाचे मुद्दे:
1.गेल्या २ महिन्यांत १०,000+ अपील अर्ज फेटाळले
2.काही व्यक्तींकडून हजारो अपील अर्ज दाखल
3.माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देशच मोडीत
4.गरजवंतांना सेवा मिळण्यात अडथळा
5.आयोगाची स्पष्ट भूमिका: “गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही”
🟣निष्कर्ष:
माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्यांचा हक्क आहे, मक्तेदारीचा नाही. राज्य माहिती आयोगाच्या या कारवाईमुळे कायद्याचा योग्य वापर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
