सात्री गाव पुनर्वसनाला २२ वर्षांचा विलंब – आमदारांच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांचा संताप शिगेला! शिवराम काका पाटील
अमळनेर : विक्की जाधव.
तालुक्यातील बोरी नदीवरील पाडळसे धरण प्रकल्पामुळे पूर्णपणे बुडीत गेलेले सात्री गाव आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहे. धरणाचे मंजुरीपत्र १९९९ साली मिळाले, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाचा आदेश २५ ऑगस्ट २००३ रोजी काढला. त्यानंतर २००८ मध्ये १७५ घरांसाठी जमीन संपादन करून प्लॉट पाडलेही गेले. मात्र, आश्चर्य म्हणजे ताबडतोब वाटप न होता तब्बल १४ वर्षे हा विषय धुळ खात पडून राहिला. ३० मे २०२२ रोजी वाटपाचा कार्यक्रम निश्चित होताच, केवळ तीन दिवस आधी स्थानिक आमदार अनिल भाईंदास पाटील यांनी “फेर सर्व्हेक्षण” या अशक्त कारणावरून प्रक्रिया स्थगित करण्याचे पत्र दिले. परिणामी, १४ वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या ग्रामस्थांचा आशेचा किरण पुन्हा मावळला.
२००८ ते २०२२ दरम्यान गावातील कुटुंबसंख्या वाढली असणे स्वाभाविक होते. वाढीव लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र मंजुरी घेता आली असती, हे प्रशासकीय वास्तव असूनही आमदारांनी जाणूनबुजून वाटप थांबवले, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. यामागे वैयक्तिक स्वार्थ की दुष्ट बुद्धी – याचे उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही.
दरम्यान, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे यांनी “जुन्या सर्व्हेक्षणानुसार भुखंड वाटप करा” असा स्पष्ट आदेश दिला. तरीसुद्धा, प्रांताधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा अभियंता यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आमदारांचा दबाव असल्याची चर्चा गावागावात रंगली. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ग्रामस्थांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर अखेर प्रशासन हलले. चर्चेत ग्रामस्थांचे नेतृत्व ज्येष्ठ शिवराम काका पाटील आणि संतोष पाटील यांनी केले. शिवराम पाटील यांच्या प्रशासकीय जाणकार चर्चेमुळे अधिकारी बचावात्मक झाले आणि अखेर ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सपाटीकरण, झाडे काढणे, प्लॉट पाडणे व लॉटरी पद्धतीने वाटप पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. वाढीव कुटुंबांसाठी जमीन संपादन करण्याचेही ठरले.
प्रतिक्रिया:
२००३ ते २०२५ – तब्बल २२ वर्षांचा हा प्रदीर्घ प्रवास, केवळ कागदी निर्णय आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या ओझ्याखाली दबला गेला. सात्रीकर आजही विचारतात – “आमदार लोकनेते आहेत की लोकशत्रू? शिवराम काका पाटील
