एकनाथ शिंदेची एक्सपायरी डेट जवळ आली आहे !

एकनाथ शिंदेची एक्सपायरी
डेट जवळ आली आहे !
हो, एकनाथ संभाजी शिंदे, गद्दारांचे नेते यांची एक्सपायरी डेट महिन्याभरात संपत आहे. २०२२ साली त्यांनी ४० आमदार व १२ खासदार फोडून शिवसेना या मातृपक्षाशी जी दगाबाजी केली, त्याला तोड नाही. अनाजी पंताने संभाजी महाराजांशी केलेली गद्दारी या पुढे निष्प्रभ ठरावी. आपला पक्ष प्रमुख, ज्याने तुम्हाला राजकीय जन्म दिला, ओळख दिली, सत्ता दिली , संपत्ती मिळविण्याची खुली सूट दिली, त्याच्या गंभीर आजारपणाचा फायदा घेत, केसाने गळा कापला. बरं ते जर महाराष्ट्राच्या हितासाठी असते तरी समजता आले असते, बरं तो अन्याया
विरोधातील ‘उठाव’असता तरी समजू शकले असते. परंतू बाळासाहेब व दिघेसाहेबांची ढाल करून स्वतःसह आपल्या इडीग्रस्त, आयटीग्रस्त, सीबीआयग्रस्त आमदारांचा बचाव करण्यासाठी ही गद्दारी केली होती. हा ‘उठाव’ नव्हता तर ही बेईमानी होती, जन्मदात्या आईच्या गर्भावर केलेला वार होता. तो अपराध “अक्षम्य” होता.
त्यानंतरचा काळा कालखंड सर्वांना ज्ञात आहे. भाजप या “शिवसेना संपवू पाहणाऱ्या कपटी औरंग्याच्या” इशाऱ्यावर एकनाथ शिंदे यांनी हे कपट कारस्थान रचले. त्याचे फळ म्हणुन २८८ आमदारांच्या विधानसभेत भाजपने ४० गद्दार आमदारांच्या सरदारास मुख्यमंत्री पदाची मनसबदारी दिली. स्वतःचे १०५+ आमदार असताना या गद्दारांना मुख्यमंत्री पद दिले. ही चाल भाजपच्या दिल्लीस्थित बापांची होती. शिवसेनेचा वटवृक्ष छाटण्यासाठी एकनाथ शिंदे या कुऱ्हाडीच्या दांड्याचा वापर केला. कारण मुंबई काबीज करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा अडसर वाटत होता. मुंबई केंद्रशाषित करणे व मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटींच्या ठेवीवर
भाजपाची वक्रदृष्टी होती. जे मोरारजी देसाई यांना जमले नाही ते मोदी- शाह यांना करून दाखवायचे होते.
मोदी-शाह यांनी आपल्या सत्तेचा पुरेपूर गैरवापर करून शिंदेच्या असंवैधनिक शासनास जीवदान देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा वापर करून अवैधारित्या
अधिवेशन बोलावणे, बहुमताचा ठराव मंजूर करून घेणे, शिवसेनेचा व्हीप नाकारणे व शिंदेच्या व्हीपला मान्यता देणे, यासारख्या असंवैधानिक बाबींना मान्यता दिली. सभासभापती पदी राहुल नार्वेकरांची निवड केली. या सर्व बाबींचा सर्वोच्च न्यायालयात उहापोह झाला.
त्यात १] भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवण्यात आली.२] आमदारांचा गट म्हणजे पक्ष नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले. ३] कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. ४] राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अयोग्य होती, अयोग्य होती ५] बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, ६] राज्यपालांची भूमिका बेकायदेशीर होती.
इतकी सारी अवैधता असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय स्वतः न घेता तो विधानसभा अध्यक्षाकडे सोपावला. इथेच घात झाला. ज्या व्यक्तीने वारंवार पक्ष बदलले व जो भाजपा या सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे, तो कसा काय योग्य न्याय निवाडा करणार? अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अक्षम्य विलंब लावून लोकशाहीचा खूनच केला.
त्यानंतर हे प्रकरण ७ न्यायाधिशांच्या खंडपिठासमोर आले. सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाकडे आले. न्या. चंद्रचुड हे सुरुवातीस रामशास्त्री बाण्याचे वाटले. संपूर्ण देशाचे लक्ष त्यांच्या न्याय निवाड्याकडे लागले होते. परंतू ते बडेबोलवाले ठरले. संपूर्ण लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असताना त्यांनी “तारीख पे तारीख” देत आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत निकालच दिला नाही. Justice delayed is justice denied या तत्वा नुसार त्यांनी न्याय नाकारला. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता हे तेच जाणे. मात्र या दिरंगाईचा लाभ एकनाथ शिंदे यांच्या असंवैधनिक मुख्यमंत्री पदाला मिळाला व त्याकाळात त्यांनी अनेक दूरगामी परिणाम करणारे धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि राजकीय सुबत्तेला खतपाणी घातले. त्याच बळावर एकनाथ शिंदे यांनी फोडाफोडीचे राजकारण केले.
आत्ता मात्र एकनाथ शिंदे यांची expiry date संपत आली आहे. सद्याचे राजकारणी हे लंपर/मवाली झाले आहेत. ते चरित्रहीन असल्याचे वारंवारच्या घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. Power, curruptin अँड cash ही त्रिसूत्री अंगीकारली जात आहे. परंतू प्रत्येक गोष्टीचा अंत ठरलेलाच असतो. निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणाचा गैरवापर कसा झाला? हे आत्ता उघड होत चालले आहे. मतदार चोरी घोटाळा उघडकीस आल्याने निवडणूक आयोगाची विश्वासाहर्ता संपुष्टात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष सोडला त्यावेळी त्यांच्या कडे १६ आमदारच होते. याचा अर्थ त्यांच्याकडे 2/3 आमदार नव्हते. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्या नुसार ते त्याचवेळी अपात्र ठरले होते. एक सर्वमान्य कायदा आहे की, जोपर्यंत तुम्ही सभागृहाचे सदस्य आहात तो पर्यन्त तुम्हाला सभागृहाच्या नियमांचे पालन करावेच लागते. कारण तुम्ही ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले असता त्याचे निर्णय तुमच्यावर बंधनकारक असतात. त्यामुळे हेही मान्य करावे लागेल की, मूळ पक्षच व्हीप काढू शकतो, विधिमंडळ पक्ष काढू शकत नाही, याच साठी भरत गोगावले या शिंदे गटाच्या प्रतोदाने काढलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरतो.
आत्ता turnig point आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झालेले भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे आहेत, ते राजकीय घराण्यातून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी व फोडाफोडीच्या राजकारणाची उत्तम प्रकारे माहिती आहे आहे. सर्वोच्च न्यायालयालील वातावरणही कमालीचे बदलले आहे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांचे धाबे दणाणले आहेत. तेलंगणा बाबत निर्णय अतिशय सुस्पस्ट आहे. परिशीष्ट Shedule १० हा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यानुसार अपात्रतेचा निर्णय झाला पाहिजे.
संवैधानिक उद्देशांची पूर्तता झाली पाहिजे. बंडखोरी रोखण्यासाठी शेड्युल १० लागू होतो. तेलंगणाच्या अध्यक्षांना त्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिलेला आहे. वास्तविक पाहता संविधानात तशी काल मर्यादा आखून दिलेली नाही, within reasonable time असे म्हटले आहे, तरीदेखील महाराष्ट्रातील अपात्रतेच्या प्रकरणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याचा गैरफायदा घेत जो वेळकाढूपणा केला तो लक्षात घेऊन सर न्यायाधीशांनी वरील कालमर्यादा आखून दिली.
महाराष्ट्रातील अपात्रता व पक्ष चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आगामी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खन्डपीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार आहे. या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केले आहे की, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देण्यात येईल. या वरूनच माझे स्पष्ट मात झाले आहे की एकनाथ शिंदे यांची expiry date संपत आली आहे.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
९८२२९०२४७०