पारोळा प्रकरणानंतर अमळनेरकरांचा संशय आमच्या करवाढीचं काय?
अमळनेर : विक्की जाधव
राज्य शासनाने पारोळा नगरपरिषदेकडून केलेली अवास्तव कर आकारणी प्रक्रिया थेट फेटाळून लावली आहे. यानंतर अमळनेर नगरपालिकेने अलीकडच्या काळात सामान्य जनतेवर लादलेली वाढीव मालमत्ता करवाढ ही कायदेशीर की अन्यायकारक, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमळनेरकरांमध्ये आता स्पष्ट भावना आहे – “पारोळ्याचं चालतं, मग आमचं का नाही?” अमळनेर शहरातील शेकडो नागरिकांनी नव्या कर रचनेविरोधात आक्रोश व्यक्त करत आंदोलन, निवेदने, आणि समाजमाध्यमांतून नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, या जनआवाजाकडे प्रशासन आणि सत्ताधारी मंडळींनी ‘आंधळदळतं कुत्रं पीठ खातं’ अशा पद्धतीने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे पारोळा प्रकरणात शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणतीही कर आकारणी प्रक्रिया स्थानिक स्वीकृतीशिवाय, पारदर्शक संमतीशिवाय मंजूर होणार नाही. त्यामुळे आता अमळनेर नगरपालिकेची करवाढ ही देखील त्याच चौकटीत बसते का, हे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शहरातील विरोधी सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्यापारी वर्ग आता हाच मुद्दा घेऊन पुन्हा एकदा आवाज बुलंद करण्याच्या तयारीत आहेत. प्रशासनाच्या अनास्थेविरोधात आता जनतेच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष एकाच दिशेकडे
“राज्य सरकार अमळनेर नगरपालिकेची वाढीव करवाढ रद्द करणार का?”
