अजित पवार यांना मोठा धक्का! वसंतदादा साखर कारखाना लिलावाच्या प्रक्रियेत – सभासद-शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
देवळा (जि. नाशिक) | प्रतिनिधी/वर्षा चव्हाण
राज्य सहकारी बँकेचे 124 कोटी रुपये थकित असलेल्या देवळा येथील वसंतदादा साखर कारखान्याच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेने (NCDC) कारखान्याची किमान बोली 62 कोटी रुपये जाहीर करून 20 ऑगस्ट रोजी ऑनलाइन लिलावाचे आयोजन केले आहे.
या निर्णयामुळे 28 हजार सभासद, शेतकरी आणि कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी असून, ‘कारखाना वाचवा’ या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. कामगार नेते कुबेर जाधव यांनी सांगितले की, कारखाना भाडेतत्वावर द्यावा यासाठी मागील काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाकडून या मागणीला प्रतिसाद मिळाला नाही, उलट थकीत कर्जाच्या आधारे लिलावाची घाई केली जात आहे.
🔴124 कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात 62 कोटींचा लिलाव?
या कारखान्यावर सर्वाधिक कर्ज राज्य सहकारी बँकेचे असून, एकूण 124 कोटी रुपये अजूनही थकित आहेत. याशिवाय, HDFC बँकेचे 34 कोटी, कामगारांचे वेतन, पीएफ व इतर देणी मिळून 41 कोटी, साखर विकास निधीचे 35 कोटी व अन्य बँकांचेही कर्ज प्रलंबित आहे. मात्र, या सगळ्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ NCDC च्या थकबाकीच्या आधारे लिलाव करण्यात येत असल्याने ही प्रक्रिया संशयास्पद व अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे.
🟢अजित पवार काय भूमिका घेणार?
या कारखान्याला डिस्टिलरीसाठी राज्य सहकारी बँकेने कर्ज दिले होते. हीच बँक अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत होती. आता ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासाठी ही परिस्थिती राजकीय आणि आर्थिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न ठरणार आहे. भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांचा हा मतदारसंघ असल्यामुळे राजकीय रंगही या लिलाव प्रक्रियेला लाभला आहे.
सभासद, शेतकरी, कामगार आणि सहकार चळवळीतील कार्यकर्ते विचारत आहेत – “अजित पवार यांनी आपल्या वजनाचा वापर करून हा कारखाना वाचवणार का?”
🟣आगामी संघर्षाची तयारी
या पार्श्वभूमीवर कामगार संघटनांनी लवकरच मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून, कारखाना भाडेतत्वावर द्यावा आणि लिलाव प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, या प्रमुख मागण्या आहेत. “शेकडो एकर जमिनीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकार खाजगीकरणाचा डाव आखतेय,” असा आरोप करत ही लढाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
