विकास कुणाचा आणि विनाश कुणाचा?
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे
गडचिरोली महाराष्ट्राच्या नकाशावरचं एक गडद वळण. एक असं ठिकाण, जिथे देशाचं भविष्य जमिनीखालच्या खनिजांमध्ये लपलेलं आहे. पण त्याच वेळेस जिथल्या जमिनीवर चालतो उपेक्षेचा राक्षसी नृत्य. हीच ती भूमी जिथे माणसं अजूनही मूलभूत अधिकारांसाठी झगडत आहेत. आणि त्याच वेळी मोठमोठ्या कंपन्यांच्या नजरा जमिनीखालच्या लोह, बॉक्साईट, मॅंगनीज, कोळसा यांसारख्या खनिजसंपत्तीवर खिळलेल्या आहेत. प्रश्न केवळ संपत्तीचा नाही, तर तिच्या वाटपाच्या अन्यायाचा आहे. गडचिरोलीमध्ये असलेली खनिज संपत्ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी एक मौल्यवान संधी. पण ही संधी ज्या पद्धतीने वापरली जात आहे, ती नुसती वेदनादायक नाही, तर अपमानास्पद आहे. आदिवासी भागांतील जमिनींचं अधिग्रहण, स्थानिक जनतेच्या परस्पर संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय, आणि विकासाच्या नावावर चाललेली लुट ही खरी राजकीय कहाणी आहे, जी बहुतेक वेळा दिल्ली-मुंबईच्या वातानुकूलित खोल्यांमध्ये आखली जाते.
शासनाच्या योजना, खनिज विकास महामंडळ, आणि उद्योगस्नेही धोरणं या सगळ्या गोष्टी कागदावर सुंदर वाटतात. पण त्या कधी गडचिरोलीच्या मातीपर्यंत पोहोचतात का? आजही अनेक गावांमध्ये रस्ता नाही, आरोग्य व्यवस्था नाही, शिक्षण नाही. पण त्या गावांच्या पोटात खणून काढलेलं कोळसं आणि लोह खनिज मात्र देशभराच्या उर्जेसाठी वापरलं जातं. प्रश्न इथंच उपस्थित होतो – विकास नेमका कुणाचा आणि विनाश कुणाचा? खनिज संपत्ती हे राष्ट्रीय संपत्तीचं रूप आहे, हे मान्य. पण तिचा उपयोग करताना स्थानिक समाजाच्या अधिकारांचा संपूर्ण विचार व्हायला हवा, हे संविधानही सांगतं. ‘पेसा’ कायदा, ‘वनहक्क’ कायदा हे सर्व आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणारे. पण हे कायदे केवळ पुस्तकांत आणि भाषणांतच ऐकायला मिळतात. प्रत्यक्षात, जेव्हा एखाद्या भागात खाण प्रकल्प मंजूर होतो, तेव्हा स्थानिक ग्रामसभांना माहितीही दिली जात नाही. पर्यावरणाचा विचार, विस्थापनानंतर पुनर्वसन, आणि रोजगाराच्या हमी या सर्व बाबी फाइलांत हरवून जातात.
शासनाचं धोरण हे प्रगतिशील असावं, पण ते प्रादेशिक असंतुलन वाढवणारं असता कामा नये. गडचिरोलीतून निघणारं संपत्तीचं रत्न जर त्या भागालाच उजेड देऊ शकत नसेल, तर तो विकासाचा मार्ग नव्हे, तो नव-उपनिवेशवाद आहे. राजधानीत बसून आदिवासींच्या जगण्यावर ‘प्रगती’चं लेबल लावणं हे केवळ निष्ठुरच नव्हे, तर शोषणाचं आधुनिक रूप आहे. गडचिरोलीला नक्षलवादाने ग्रासलेलं मानलं जातं. पण शासनाने कधी हे विचार केलं का की, नक्षलवाद जन्माला येतोच कशामुळे? जिथे वर्षानुवर्षे विकासाचा वारा फिरकला नाही, जिथे माणसांना आपला न्याय स्वतः मिळवावा लागतो, जिथे प्रशासनाची उपस्थिती फक्त पोलिसी पथकांपुरती मर्यादित असते, तिथे लोकशाहीपेक्षा बंदुकीचा आवाज अधिक पटतो. खनिजांवर डोळा ठेवताना या सामाजिक सत्याकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखं आहे.
आज गडचिरोलीत मोठमोठ्या खाण कंपन्या पाय रोवू पाहत आहेत. काहींनी सुरूवातही केली आहे. हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. पण त्या प्रकल्पांसोबत स्थानिक जनतेला काय मिळतंय? तुटपुंजा रोजंदारीवरचा रोजगार, तोही तात्पुरता. काही सीएसआर उपक्रम, ज्यांचा उद्देश गालबोट लपवण्यापुरता. आणि याच काळात गडचिरोलीची जंगलं उजाड होऊ लागली आहेत, नद्या मरण पावू लागल्या आहेत, आणि संस्कृतीच्या मुळांवर आघात होऊ लागला आहे. शासनाच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता नाही, स्थानिक सहभाग नाही, आणि दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने विचार नाही. हे धोरण म्हणजे विकासाच्या नावाखाली एका संपत्तीवर झडप घालून तिला उपसण्याचा कार्यक्रम आहे. प्रश्न केवळ शेतजमिनीचा नाही, तर जगण्याच्या हक्काचा आहे. आज जर शासनाने लोकांशी संवाद साधत, त्यांच्या मतांचा आदर करत, आणि खनिज संपत्तीचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं प्रामाणिक धोरण आखलं नाही, तर उद्या हे असंतोषाचं लावलेलं बीज वणव्यासारखं पेटेल.
गडचिरोली हे केवळ खाणीतलं सोनं नसून ते आपल्या लोकशाहीचा आरसाही आहे. जर इथं विकासाच्या नावावर अन्याय होतो, तर आपण सर्वांनी आपला आरसा पुन्हा पाहायला हवा. आजचा प्रश्न असा नाही की खनिज कुणाला मिळणार? तर खरा प्रश्न असा आहे की, विकास खरंच सर्वांचा होणार का? गडचिरोलीला उत्तर दिलंच पाहिजे. नुसतं विकास म्हणणं पुरेसं नाही तो न्याय्यही असायला हवा. जर या प्रश्नाचं उत्तर शासन, उद्योग, आणि समाज यांनी मिळून दिलं नाही, तर गडचिरोलीचं भविष्य केवळ जंगलतोड, विस्थापन आणि नक्षलवादाच्या हिंसाचारातच अडकून राहील. विकासाची खरी चावी स्थानिकांच्या हातातच आहे हे लक्षात न घेता मोठमोठ्या घोषणा केल्या तर त्या केवळ कागदावरच राहतील. आज आवश्यक आहे ती पारदर्शकता, विश्वास आणि समतेचा मूलभूत दृष्टिकोन. खनिज संपत्तीच्या बदल्यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि स्वाभिमानाची हमी देणं हीच खरी जबाबदारी आहे. गडचिरोलीला शोषणाचं नव्हे, तर आत्मनिर्भरतेचं प्रतीक बनवायचं असेल तर प्रत्येक निर्णय ग्रामसभेपासूनच सुरू व्हायला हवा. गडचिरोलीच्या मातीला न्याय देणं हेच आपलं खऱ्या अर्थाने प्रगत महाराष्ट्र घडवेल.
