नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांना बहाल; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय..
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांकडे देण्यात आला आहे.
याआधी हा अधिकार ठराविक नियमांनुसार किंवा अधिकाऱ्यांकडे राहिला होता, परंतु आता हा सत्ताधारी पक्ष आणि संबंधित मंडळातील सदस्यांच्या समाधानीतेनुसार नगरपालिका निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
मुख्य मुद्दे:
अधिकारांची पुनर्स्थापना: नगरपालिकेतील सदस्यांना नगराध्यक्षांना हटवण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर कार्यकारिणीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
कारणे:
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील प्रभावी नियंत्रणासाठी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यान्च्या सहकार्याने प्रशासन चालू ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
प्रक्रिया:
नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्यासाठी सदस्यांच्या बहुमताचा निर्णय आवश्यक असेल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक लोकशाही स्वरूपाची होणार आहे.
परिणाम:
या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे; तसेच सदस्यांना अधिक प्रभावी भूमिका निभावता येईल.
पुढील पावले:
शासनाने या निर्णयाचा कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास सांगितले आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सुधारित प्रस्ताव घेऊन शासनाकडे पाठवले जाईल.
या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनात सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रण अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे आणि नगरपालिका तसेच नगरपरिषदांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया अधिक सक्षम होईल, असे तज्ञांचे मत आहे.
