पाणी बिलाची महापालिकाच चोरी करते ?
पाणी पुरवठा पुरेसा मात्र सुनियोजनाचा अभाव !
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा करणा-या यंत्रणांना पाणी बिल वेळेवर न दिल्याने कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण केली जात आहे. पुर्वी पाणी पुरवठा खात्याच्या वतीने पाण्याचे बिल आकारले जात होते.ते थेट पाणी पुरवठा खात्याच्या खात्यात जमा होत असल्याने पाणी पुरवठा सुरळीत होत असे.
कालांतराने हा विभाग महापालिकेत विलिन झाला.त्यामुळे एमआयडीसी व बारवी कडून पाणी पुरवठा तर होऊ लागला मात्र पाणी पुरवठ्याची देयकं तत्कालीन नगरपालिका व नंतर महापालिका वसूल करू लागली. त्यामुळे महापालिका जेव्हा व जेवढे पाणी पुरवठ्यापोटी बील अदा करेल तेच संबंधित यंत्रणांना मिळू लागले.
थकित मालमत्ता करा बरोबरच पाण्याची बिलंही थकित राहू लागली. तसेच महापालिकेची अवस्था आमदानी चार आना व खर्चा रूपैया अशी असल्याने मालमत्ता कराबरोबर भरणा होत असलेल्या पाणी पुरवठ्याची बिलं महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ लागली. मात्र महापालिका सदर बिलं संबंधित पाणी पुरवठा करणा-या यंत्रणांना न देता स्वतःच्या खर्चासाठी वापरू लागली. ही एक प्रकारे पाणी बिलांची चोरीच म्हणता येईल. ही बिलं वेळेवर व पुरेशी न देता थकित राहू लागली. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांची पाणी बिलांची थकित रक्कम प्रचंड प्रमाणात वाढू लागली.जस जशी थकबाकीची रक्कम वाढू लागली तस तशी पाणी कपात होऊ लागली. संबंधित यंत्रणांकडून नाक दाबुन तोंड उघडण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. त्यावर महापालिकेने टॅन्कर द्वारे पाणी पुरवठ्याचा फंडा सुरू केला. मग पाणी टंचाई नंतर टॅन्करची मागणी असे दुष्टचक्र सुरू झाले. यामुळे टॅकर लॉबीची मोनोपॉली सुरू झाली. मग महापालिकेने ही टॅन्कर लॉबी पोसण्यासाठी मोफत टॅन्कर पाणी पुरवठा सुरू केला. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींमध्ये टॅन्करच्या मागणीसाठी चढाओढ सुरू झाली. उसकी शर्ट मेरेसे सफेद कैसी ? या धर्तीवर त्याच्या प्रभागात ५० टॅन्कर आणि माझ्या प्रभागात २५ च का ? मी काय कमी वजनदार नेता आहे का ? यामळे टॅन्कर संख्या वाढू लागली. मग टॅन्कर लॉबीने पण हात धुवून घेण्यास सुरूवात केली. टॅन्कर ५० द्यायचे व बिल आकारायचे ८० चे अशी लूट सुरू झाली.काही नगरसेवकांनी तर स्वतः टॅन्कर खरेदी करून इतरांच्या नावे लावले.
पाणी टंचाईचे मुळ महापालिका एमआयडीसी चे पाणी बिल स्वतःच्या इतर बाबींसाठी वापरते व त्यामुळे मंजूर एमएलडी पेक्षा कमी पाणी पुरवठा केला जातो. महापालिका पाणी बिलंची चोरी करते तर पाणी पुरवठा करणा-या यंत्रणा मनमानी पद्धतीने बिल आकारून त्या चोरीची परत फेड करतात. कुठलेही मिटर नसताना सरसकट देयकं पाठवली जातात.
आधीच जनता अनियमित पाणी पुरवठ्याने त्रस्त आहे. पाणी पुरवठ्याची वेळ इतकी अनियंत्रित व बेभरवश्याची आहे की दिवसभर नळातून पाणी कधी येईल याची चातकासारखी वाट पाहावी लागते.ही जनतेच्या सहनशिलतेची परिसीमा असते.विभागवार पाणी सोडण्याची वेळ निश्चित करणे फारसे कठीण काम नाही.परंतू जनतेला लाचार व हतबल करण्यास लोकप्रतिनिधी म्हणवणारेच जबाबदार आहेत.वेळ निश्चित करण्याबाबत संबंधितांना ठणकाऊन सांगण्या ऐवजी त्यांचे जनसंपर्क अधिकारी असल्याप्रमाणे पाणी पुरवठ्याची वेळ दिवसभर जाहिर करीत सुटतात.लोकांनी दिवसभर काम धंदा सोडून नळाकडे डोळे लावून बसायचे का ? ही कसली समाजसेवा ? एक वेळ निश्चित केली की या फुकट फौजदारीची गरजच भासणार नाही. परंतू या मुळे आपली समाजसेवेची खाज भागते याचे समाधान त्यांना मोठे वाटते.
महापालिका आयुक्त श्रीमती मनिषा आव्हाळे यांनी खालील सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास या समस्येवर तोडगा निघु शकतो.
१) मालमत्ता कर व पाणी पुरवठा कर हे दोन्ही स्वतंत्र आकारावेत. त्यांचे स्वतंत्र खाते उघडावीत. जेणेकरून पाण्याची देयके पाणी खात्यात जमा होऊन ती थेट संबंधित पाणी पुरवठा करणा-या यंत्रणांना दरमहा अदा करता येतील.त्यामुळे नियमित भरणा केल्याने थकबाकी राहणार नाही. त्यामुळे जी पाणी कपात होते ती करता येणार नाही.
२) मोफत टॅन्कर ही संकल्पना रद्द करून किमान सशुल्क दर ठरवून पाणी पुरविण्यात यावे.त्याचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार नाही.
लोकप्रतिनिधींची आयजीच्या जीवावर बायजी उदार ! ही वृत्ती बंद होऊन टॅन्कर लॉबीवर होणारी उधळपट्टी व होणारी लूट थांबेल.
३) नुकतीच जी पाणी दरवाढ केलेली आहे ती अन्यायकारक असमर्थनीय आहे. एकदम इतकी मोठी दरवाढ करण्यापेक्षा वाजवी दरवाढ केली तर जनतेचा रोष पत्करावा लागणार नाही.
४) पाणी गळती रोखल्याने व जिथुन पाणी पुरवठा होतो तिथे मिटर बसवल्यास अतिरिक्त पाणी पुरवठ्याचे जे बिल आकारले जाते त्याला आळा बसेल.
या सारख्या उपाय योजनांमुळे पाणी पुरवठा सुरळीत होऊन महापालिकेची आर्थिक लूट थांबेल. शहराला सद्या जो पाणी पुरवठा होत आहे तो लोकसंख्येच्या मानाने पुरेसा आहे.फक्त त्याचे सुनियोजन करावे लागेल.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
माजी विरोधी पक्ष नेता
९८२२९०२४७०
