मतदान हा अधिकार की प्रशासकीय परीक्षा?…
एस.आय.आर. नोंदणी प्रक्रीयेत जनतेचा संयम किती काळ आजमावला जाणार?…
जनमत-संपादकीय विशेष-
दोंडाईचा-
“लोकशाहीत नागरीक हा राज्याचा मालक असतो, परंतु जर त्या मालकालाच स्वतःच्या मतदानाच्या अधिकारासाठी वारंवार पुरावे देत दारोदारी फिरावे लागत असेल, तर प्रश्न प्रक्रीयेचा नसून व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचा ठरतो आहे.”
सध्या दोंडाईचा शहर व परीसरात सुरू असलेल्या एस.आय.आर. नोंदणी प्रक्रीयेबाबत सर्वसामान्य नागरीकांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी ही केवळ एका फॉर्मची समस्या राहीलेली नाही, ती आता संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराच्या सुलभ अंमलबजावणीशी संबंधीत लोकशाहीचा प्रश्न बनत चालली आहे.
भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ३२६ नुसार सार्वत्रीक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर निवडणुका घेतल्या जातात. त्याचबरोबर कलम १४ प्रत्येक नागरीकाला कायद्यापुढे समानतेची हमी देते, तर कलम २१ सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मान्य करते. त्यामुळे कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रीया अशी असली पाहिजे की ती नागरीकांच्या अधिकारांचा अनावश्यक बोजा ठरू नये.
दोंडाईचा परीसरात आजही अनेक नागरीक अल्पशिक्षीत आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरीकांना मोबाईल ॲप, ऑनलाइन पडताळणी किंवा मतदार याद्या शोधण्याची सवय नाही,अशा वेळी बीएलओ आणि संबंधीत यंत्रणा ही केवळ नोंदणी करणारी नसून लोकशाहीची पहिली संपर्क कडी ठरते. मात्र नागरीकांच्या मते, अंतीम तारखेबाबत अपुरी माहीती, कमी कालावधी आणि अपुरी जनजागृती यामुळे अनेक कुटुंबे संभ्रमात आहेत.रोजंदारीवर काम करणारा मजूर सकाळी कामावर गेला नाही तर त्या दिवसाचा स्वयंपाक धोक्यात येतो, अशा व्यक्तीसमोर प्रश्न उभा राहतो-दिवसभर कुटुंबासाठी उदरनिर्वाह करावा की पत्नी, मुलगी, बहिण किंवा स्वतःचे नाव मतदार यादीत शोधण्यासाठी बीएल-लोकप्रतिनिधी यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावेत? लोकशाहीचा अधिकार मिळवण्यासाठी जर उदरनिर्वाहावर परीणाम होत असेल, तर ती व्यवस्था पुनर्विचारास पात्र ठरते.
तरी गेल्या बारा वर्षांत सामान्य नागरीकांनी विविध योजनांसाठी वारंवार प्रक्रीया पूर्ण केल्या. नोटाबंदीच्या रांगा, जनधन खाते, आधार नोंदणी, पॅन-आधार जोडणी, बँक पडताळणी, विविध लाभ योजनांची नोंदणी, आरोग्य योजनांची कार्डे-प्रत्येक वेळी नागरीकांनी शासनावर विश्वास ठेवून सहकार्य केले.प्रश्न योजनांचा नाही, प्रश्न असा आहे की एकाच नागरीकाकडून वारंवार तीच ओळख, तोच पत्ता आणि तीच कागदपत्रे मागितली जात असतील, तर डिजिटल प्रशासनाचा अपेक्षीत लाभ नेमका कुठे दिसतो? याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वर्षानुवर्षे त्याच शहरात मतदान करणाऱ्या नागरीकाने केवळ घर बदलले म्हणून किंवा मुलीचे लग्न होऊन तिचे नाव दुसऱ्या मतदारसंघात गेले म्हणून संपूर्ण प्रक्रीया नव्याने सुरू करावी लागणे कितपत न्याय्य आहे?शासनाकडे आधार, निवडणूक आयोग, महसूल विभाग, नगरपालीका आणि इतर विविध नोंदी उपलब्ध असताना नागरीकालाच पुन्हा सर्व भार उचलावा लागणे ही बाब सुलभ प्रशासनाच्या तत्त्वाशी विसंगत वाटते.
आज शहरात अशीही चर्चा आहे की काही स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतदारालाच मतदानापासून वंचित ठेवून बिनविरोध पार पडू शकतात, मात्र त्याच शहरातील जुन्या मतदाराला स्वतःचे नाव शोधण्यासाठी अनेक याद्या चाळाव्या लागतात. या दोन प्रक्रियांतील हा विरोधाभास नागरीकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करतो. लोकशाहीचे अंतिम ध्येय नागरीकांचा सहभाग वाढवणे असताना, प्रक्रीया इतकी क्लिष्ट असू नये की नागरीकच मतदानापासून दुरावतील.
प्रशासनाचा उद्देश नागरीकांची परीक्षा घेणे नसून त्यांना सेवा देणे हा असतो. कायद्याचा आत्मा हा नागरीकांना त्रास देण्यात नसून त्यांचे अधिकार अधिक प्रभावी आणि सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यात आहे. त्यामुळे एस.आय.आर. नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे, घरपोच पडताळणी, पुरेसा कालावधी, व्यापक जनजागृती आणि आधीपासून उपलब्ध शासकीय नोंदींचा प्रभावी वापर यांचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
शेवटी लोकशाहीची खरी कसोटी मतदानाच्या दिवशी लागत नाही, ती त्या आधीच्या प्रत्येक प्रशासकीय टप्प्यावर लागते. जर मतदाराला स्वतःचा मतदानाचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठीच वारंवार संघर्ष करावा लागत असेल, तर व्यवस्थेने स्वतःचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे.कारण-लोकशाहीमध्ये नागरीक हा याचक नसतो, तोच लोकशाहीचा खरा मालक असतो आणि मालकाला स्वतःच्या अधिकारासाठी वारंवार दार ठोठावावे लागणे, ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.
