वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक: मध्यरात्रीच्या रणसंग्रामात लोकसभेत मंजुरी
नवी दिल्ली मार्मिक न्यूज नेटवर्क :
लोकसभेच्या सभागृहात मध्यरात्रीच्या साक्षीने इतिहास घडला. तब्बल १४ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी मंजूर झाले. रात्री दीड वाजता विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मतविभाजन झाले आणि सभागृहात जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक काल लोकसभेत सादर केले होते, ज्यावर संपूर्ण दिवसभर चांगलीच चर्चा रंगली. लोकसभेचे कामकाज मध्यरात्री अडीच वाजेपर्यंत सुरू होते, ज्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र चर्चा आणि आक्रमक शब्दयुद्ध पाहायला मिळाले. अखेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली.
विधेयकातील महत्त्वाचे बदल
वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये बदल – यापूर्वी वक्फ बोर्डात फक्त मुस्लिम सदस्य असणे बंधनकारक होते, परंतु नव्या सुधारणांनुसार आठ पैकी किमान दोन सदस्य गैर-मुस्लिम असतील.
नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा – सरकारकडून चार सदस्यांची थेट नियुक्ती होईल, तर उर्वरित चार सदस्य निवडून येतील.
अधिक पारदर्शक व्यवस्थापन – वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि नियमनबद्ध करण्यासाठी नवे नियम लागू केले जाणार.
राज्यसभेतील पुढील कसोटी
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह आणि मंत्री पीयूष गोयल यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. विधेयकाला राज्यसभेत कितपत पाठिंबा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
या विधेयकावर विरोधकांकडून प्रखर टीका करण्यात आली आहे. एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी याला संविधानविरोधी ठरवले आणि संतप्त प्रतिक्रिया देत विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडली. अन्य विरोधी पक्षांनीही या बदलांविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे.
राजकीय रणधुमाळीत कोण मारेल बाजी
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक हे केवळ एक कायद्यातील बदल नसून नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी ठरणार आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत कसोटीला उतरणार आहे. विरोधकांनी विरोधाची धार वाढवली असली, तरी सत्ताधारी पक्ष आपले संख्याबळ सिद्ध करण्यास सज्ज आहे.
राज्यसभेत काय घडणार, हे पाहण्यासाठी संपूर्ण देशाचे लक्ष संसदेच्या पुढील घडामोडींवर असेल.
