लिपिकवर्गीय आणि दिव्यांग, अनाथ कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या दालनासमोर उपोषणास बसणार- बच्चू कडू
(निलेश गायकवाड)
दिव्यांग, अनाथ आणि लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष ( कॅबिनेटमंत्री दर्जा ) ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू बा. कडू येत्या 10 दिवसाच्या आत महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्या दालनासमोर उपोषण करणार असल्याची लेखी नोटिस मुख्य सचिवांना दिली असल्याने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव कार्यालयासह राज्यभरातील प्रशासकिय वर्तुळात खळबळ उडाली असून सदर उपोषणाबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहितीस्तव दिले असून याबाबत मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, राज्यातील दिव्यांगांकरीता आवश्यक असलेल्या विविध योजनांची निर्मीती करुन तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच अनाथांचे विविध प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या स्तरावर तात्काळ बैठकीचे आयोजन करावे असे सदर नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे. सदर नोटिसीमध्ये….
समान काम समान पद, समान पदोन्नतीचे टप्पे, समान वेतन या संदर्भात स्तर निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २३/५/२०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये लिपीक तसेच महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण व शासकीय, निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादी कार्यालयातील लिपीकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवांतर्गत सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना 10, 20, 30 वर्षे योजना विनाअट तात्काळ लागू करावी. बक्षी समिती खंड -1 मध्ये मंत्रालयातील लिपीक/टंकलखेक या पदासाठी ग्रेड वेतन 1900 ऐवजी 2400 अशी शिफारस केली असून ती तात्काळ लागू करावी. महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय विभागातील सर्व लिपीकांनाही ग्रेड वेतन 1900 ऐवजी ग्रेड वेतन 2400 लागू करावे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 23/5/2022 च्या शासन परिपत्रकानुसार पदोन्नतीचे टप्पे कमी करण्याच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने, सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. सदर कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगून सदरचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. तो नाकारणे उचित नाही. सदर समिती राज्यातील शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन केलेली असल्यामुळे तो मंजूर करण्यात यावा.
ग्राम विकास विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहाय्यक मर्यादित विभागीय स्पर्धात्मक परिक्षेत उत्तीर्ण होण्याकरिता समान गुण मर्यादा करणे.
उपरोक्त मागण्या शासनस्तरावर मांडण्यासाठी
शासकिय व निमशासकिय लिपिक हक्क परिषदेचे मराठवाडा संपर्क प्रमुख तथा मंत्रालय संपर्क प्रमुख सातलिंग स्वामी, लिपिक वर्गीय हक्क परिषदेचे अध्यक्ष विजय बोरसे, महाराष्ट्र राज्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मारुती जाधव, सचिव अरुण जोर्वेकर, राज्य कार्याध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी पुणे, सचिव किशोर कुलकर्णी, पुणे जिल्हाध्यक्ष शेखर गायकवाड , धाराशिव जिल्हाध्यक्ष उत्तम मगर आदी पदाधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले असल्याची माहिती शासकिय व निमशासकिय लिपिक हक्क परिषदेचे राज्य सरचिटणीस तथा पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
