विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला नागपुरात सुरुवात
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून नागपूरमध्ये सुरुवात झाली. यावेळी ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर झाल्या. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या रकमेच्या मागण्या सादर झाल्या असल्याचं वृत्त आमच्या बातमीदारानं दिलं आहे.
अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संजय शिरसाट, समीर कुणावत, सुभाष धोटे, सुनील भुसारा यांचा समावेश तालिका सभाध्यक्षांच्या नावात केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाच्या नव्या सदस्य ऋतुजा लटके यांचा परिचय करुन दिला.
सीमावादाप्रकरणी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना कोणत्या अधिकारात बंदी घातली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. अशी दडपशाही खपवून घेऊ नका, असं आवाहन त्यांनी सरकारला केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर निवेदन दिलं. पहिल्यांदाच या मुद्द्यावर देशाच्या गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली. हा राज्याच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्यानं यावर राजकारण करु नये असं आवाहन त्यांनी सदस्यांना केलं. सीमाभागातल्या ४८ गावांसाठी २ हजार कोटींची योजना काल मंजूर केल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.
नक्षलवादाला घाबरून गडचिरोलीतला औद्योगिक विकास थांबणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम यांना मिळालेल्या धमकीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर, आत्राम यांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सागितलं. सुरजागड स्टील प्रकल्पामुळे सुमारे सहा हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे, असं ते म्हणाले.
विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सीमावाद प्रकरणी कर्नाटकच्या दुटप्पी भूमिकेचा विषय मांडला, आणि आपल्या सीमाबांधवांना एकजुटीचा संदेश जावा यासाठी सर्वांनी पक्षानिष्ठा बाजूला ठेऊन एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. याबाबतीत सरकारनं खंबीर भूमिका घ्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
कर्नाटक सरकारकडून केली जात असलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचं विरोधी सदस्यांनी सांगितलं. त्यावर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्याचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिलं. सीमावासीय हे आमचे मराठी बांधव असून सरकार आणि संपूर्ण सभागृह हे खंबीरपणे त्यांचा पाठीशी उभं आहे. लोकशाही मार्गानं सुरू असलेलं आंदोलन दडपण्याचं कर्नाटक सरकारचं धोरण चुकीचं आहे, असं सरकारचं मत आहे. आंदोलनाच्या वेळी आपल्या खासदार, आमदारांना कर्नाटक सरकारनं अटक किंवा ताब्यात घेतलं असेल तर त्यांना तात्काळ सोडवण्याची कार्यवाही केली जाईल, असं फडनवीस म्हणाले. आज बेळगावात मराठी बांधवांना आंदोलन करु दिलं जात नसल्याबद्दल कर्नाटक सरकारकडे निषेध नोंदवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या अधिवेशनासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेचे तालिका सभापती म्हणून निरंजन डावखरे, नरेंद्र दराडे, अनिकेत तटकरे, अभिजीत वंजारी यांच्या नावांची घोषणा केली.
