जनसुरक्षा की सत्तासुरक्षा?

जनसुरक्षा की सत्तासुरक्षा?

लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो.9028557718

सुरक्षा ही सरकारची पहिली जबाबदारी. पण सरकार जेव्हा जनतेच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली तिच्या अभिव्यक्तीचं, विचारांचं आणि विरोध व्यक्त करण्याच्या हक्कांवर गदा आणण्याचं काम करतं, तेव्हा अशा सुरक्षा कायद्यांची गरजच काय? असा मूलभूत प्रश्न विचारायला हवा. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आगामी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकडे हे विधेयक नक्षलवाद, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा प्रभाव, आणि त्यांच्याकडे आकर्षित होणाऱ्या तरुणांचा प्रश्न हाताळण्याच्या नावाखाली तयार केलं जातंय. तर दुसरीकडे हे सगळं करताना सरकार स्वतःच लोकशाहीच्या जडणघडणीवर हातोडा मारू पाहतंय. या विधेयकाच्या मुळाशी जर आपण गेलो, तर लक्षात येईल की हे सरकारचं सुरक्षेच्या नावावरचं भय निर्माण करणं आणि आपल्या राजकीय विरोधकांना, विचारवंतांना, कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि अल्पसंख्याकांनाही लक्ष केल्याशिवाय राहणार नाही, असं एक विधेयक आहे.
जनसुरक्षा विधेयक हे केवळ शब्दांमध्ये जनतेच्या सुरक्षेची हमी देणारं वाटतं. पण त्याचा उद्देश थेट लोकशाही विरोधी आहे. नक्षल चळवळीचा प्रसार होतोय हे खरे. पण त्यामागची सामाजिक कारणं पाहून उपाययोजना करायला हव्या. ना की तीव्र दमनवादी कायदा करून विद्यार्थ्यांना, आदिवासींना, आणि सरकारविरोधात विचार मांडणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचं राजकारण करायला हवं. विधेयकात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे कायद्याच्या वापराचं गांभीर्य अधिक वाढवण्याऐवजी तो अधिक व्यापक आणि मनमानी करण्यासाठीचा खुला परवाना दिला जातोय. पोलिसांच्या हातात जबर अधिकार देऊन सरकारचं काम आता केवळ ‘डोळ्यात येणाऱ्या’ विरोधकांना कायद्याच्या भीतीखाली दबवणं हेच उरलंय.
या कायद्यातील महत्त्वाच्या शिफारशींवर नजर टाकली, तर एक गोष्ट लक्षात येते की या कायद्याची प्रेरणा जनतेच्या सुरक्षिततेपासून नाही, तर विचारांची दहशत म्हणून दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर गदा आणण्याची आहे. तरुण वर्ग विचार करतोय, प्रश्न विचारतोय, त्याच्या डोळ्यांत संशय आहे, ही गोष्ट सरकारला झेपत नाही. मग त्या तरुणांना ‘मुख्य प्रवाहात’ आणण्याच्या नावाखाली त्यांचं ब्रेनवॉश करणं, त्यांच्या सभोवताली शंका आणि संशयाचं वलय निर्माण करणं, आणि त्यांच्यावर गुप्तहेर पोलीस तैनात करणं, हा सगळा प्रकार जनसुरक्षेच्या आडून जनचक्र बंद करण्याचा प्रकार आहे. याला जनसुरक्षा नाही तर सत्तासुरक्षा असे संबोधायला हवे.
आजही याच देशात युएपीए, मकोका, एनडीपीएस, देशद्रोह कायदा, पोस्को, पोलीस कोड यांसारख्या अनेक कायद्यांचा वापर करून गंभीर गुन्हेगारांपासून ते निष्पाप विचारवंतांपर्यंत सगळ्यांवरच सरकार आपलं नियंत्रण प्रस्थापित करत असतं. मग नवीन कायद्याची गरज काय? की हा कायदा म्हणजे जुन्याच कारवायांना वैधतेचा पोशिंदा द्यायचा नवा मार्ग? जेव्हा विधेयकांच्या माध्यमातून सरकारचं उद्दिष्ट विरोधकांना गप्प करणं असतं, तेव्हा ती लोकशाही नसते ती राजशाही होते. शासन जर खरंच जनसुरक्षेसाठी संवेदनशील असतं, तर त्याने गरिबी, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, आदिवासी विकास, कृषी क्षेत्रातील प्रश्न अशा मूळ समस्यांकडे लक्ष दिलं असतं. नक्षलवाद वाढतो आहे कारण राज्याने दुर्लक्षित केलेली जंगलं, जमिनी, आदिवासींचे हक्क, बेकारी, शिक्षणाचा अभाव या सर्व गोष्टी दुर्लक्षित राहिल्या. हे प्रश्न विचारणारेच जर तुमचे लक्ष्य ठरत असतील, तर तुम्ही दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक भयभीत सरकार आहात. याशिवाय या अधिवेशनात सरकारने पुरवणी मागण्याही मांडणार आहे. खर्चाच्या हिशोबांची छाननी करून, जनतेसाठी किती रक्कम कुठे खर्च होणार यावर खुली चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा. पण वास्तव काय आहे? हाच विधेयकाचा कोलाज करून, याच अधिवेशनात ‘जनसुरक्षा’च्या आडून जनतेच्या प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्याचा आणि सत्ता सुरक्षित करण्याचा हा संपूर्ण खेळ आहे.
म्हणूनच विचारावं लागतं हे विधेयक खरंच जनतेसाठी आहे की सत्तेच्या टिकवणुकीसाठी? जनसुरक्षा हवीच. पण ती ज्या माध्यमातून मिळते ते जर अधिक दडपशाहीचं असेल, तर ती सुरक्षा नसून छुपा धोका आहे. जनतेच्या भल्याच्या नावाने तयार होणारा हा कायदा जर विचार मांडणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला ‘शक्यत: दहशतवादी’ म्हणून पाहतो, तर मग हा कायदा जनतेसाठी नाही. तो सत्तेसाठी आहे. आणि ही सत्ता जर जनतेच्या नावानेच जनतेलाच घात करत असेल, तर ती सत्ताचं नाही, फक्त ताकदीचं प्रदर्शन ठरते. शेवटी कायद्याची गरज तेव्हाच असते, जेव्हा समाजात खरंच अराजक असतं. पण जर समाजात फक्त विचारांचं वादळ असलं, प्रश्न विचारले जात असतील, आणि प्रस्थापित सत्तेला जाब दिला जात असेल तर अशा कायद्यांची गरज नसते. अशा कायद्यांनी सत्तेचा श्वास खूपसा मजबूत होतो. पण लोकशाहीचा दमाघोंट होतो. सरकार जर या देशात अभिव्यक्ती, विचार आणि आंदोलन यांनाच बंद करण्याच्या हेतूने कायदे करू पाहत असेल, तर या ‘जनसुरक्षा’ विधेयकाची गरजच नाही. त्याऐवजी ‘जनधोका’ विधेयक म्हणावं, आणि प्रामाणिकपणे सांगावं की, सरकार जनतेला नकोसं करत आहे.
कारण सरकारला आज विरोध नकोय, प्रश्न नकोय, विचार नकोय. ‘हो’कारार्थी गोंधळ हवेयत. विरोधाच्या प्रत्येक सूरामागे कटकारस्थान शोधणारी ही मानसिकता सरकारची नाही, तर सत्तेच्या गर्वाची आहे. सरकार जर विचारांना बंदिस्त करू पाहत असेल, लोकांच्या मनात उठणाऱ्या लाटेला दडपायला नवा कायदा आणत असेल, तर तो कायदा जनतेच्याच विरोधात आहे. हे लक्षात घ्यायला हवं की विरोधकांची जबाबदारी असते सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याची, आणि सत्तेतील लोकांची जबाबदारी असते त्यांची उत्तरं देण्याची. पण इथे सरकारच प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरवू पाहतंय. ही केवळ महाराष्ट्राची स्थिती नाही, तर संपूर्ण देशात विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा टोकाचा प्रयत्न आहे. सरकार जर जनतेपासून दुरावत असेल, तर ते फक्त निवडणुकांपुरतं लोकशाही मानतंय आणि उरलेला काळ ‘संशयशहा’ म्हणूनच जगतंय. त्यामुळे हा कायदा त्वरित मागे घेतला गेला पाहिजे. अन्यथा हे विधेयक सत्तेचा संरक्षण कवच नसून, लोकशाहीच्या मृत्युपत्रावरचा एक साक्षांकित सही ठरेल.