राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक: शक्तीपीठ महामार्गास मंजुरीसह 8 मोठे निर्णय
नवी मुंबई/वर्षा चव्हाण
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, राज्यात महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण ८ मोठ्या निर्णयांमुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, न्यायव्यवस्था आणि आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहेत.
🟣मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले 8 प्रमुख निर्णय:
1.शक्तीपीठ महामार्गास मंजुरी
पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या मार्गावर महाराष्ट्र गोवा सरहद्द जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. हा महामार्ग साडेतीन शक्तीपीठ, दोन ज्योतिर्लिंगे व पंढरपूर, अंबेजोगाई यांसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा आहे. प्रकल्पासाठी 20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2.आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ
निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी वार्षिक भत्त्यातही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
3.कोयना धरणाच्या पायथ्यावरील विद्युतगृह प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मंजुरी
या निर्णयामुळे ऊर्जा निर्मितीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
4.महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून नवीन विधेयक आगामी अधिवेशनात सादर होणार आहे.
5.सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या थकबाकी तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक
कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या वसुलीसाठी नवा प्रस्तावित कायदा आणण्याचा निर्णय.
6. वांद्रे पूर्व उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांचे शुल्क माफ
31.75 कोटी रुपये शुल्क माफ करून संबंधित गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरित करण्यास मान्यता.
7.पिंपरी-चिंचवडमध्ये STP प्रकल्पासाठी दफनभूमीच्या भूखंडाचा वापरास मंजुरी
मौजे चिखली येथील 7000 चौ. मीटर भूभाग STP प्रकल्पासाठी वापरण्याचा निर्णय.
8. नगर पायाभूत सुविधा विकासासाठी 2,000 कोटींच्या कर्जास शासन हमी
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व मिरा-भाईंदर या महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद व हमी शुल्क माफ करण्यात आले.
—
या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकास योजनांना गती मिळणार असून, विविध सामाजिक घटकांनाही थेट लाभ होणार आहे. मात्र, शक्तीपीठ महामार्गासाठी काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असल्याने येत्या काळात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
