गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी उलथापालथ झाली आहे,तिला लोकशाहीचा फज्जा उडणे हाच समर्पक शब्द आहे. शिवसेनेशी फारकत घेऊन स्वतः ला निष्ठावंत म्हणवणारे शिंदे असोत की, आपल्या पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग करणारी राज्यपालांची घटनाबाह्य कृती असो, भाजपाच्या नादी लागुन शिवसेनेशी गद्दारी करून मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेले गुळाचे गणपती असोत, सर्वांनी लोकशाहीचा गळा घोटला.त्यानंतर लोकशाहीचा एक खंबीर खांब असलेली स्तंभ न्यायपालिका,तिनेही भारतवासीयांचा भ्रमनिरास केला आहे.महाराष्ट्राच्या 13 कोटी लोकांच्यादृष्टीने अतिशय महत्वाचा असलेला पेच प्रसंग सर्वोच्च न्यायालयात गेले 3 महिने तारीख पे तारीख पडून पुढे-पुढे ढकलला जात आहे. एरवी वादग्रस्त प्रकरणी वेळी अवेळी न्यायालय सताड उघडे ठेऊन न्याय निवाडा केला जातो,परंतू महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षामुळे संपुर्ण लोकशाही धोक्यात आली असताना व राज्यपाल भाजपाधार्जिणे निर्णय घेऊन घटनेचे रक्षणकर्ता ऐवजी घटनेची उघड- उघड पायमल्ली करीत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी एऩव्ही. रामण्णा होते तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लागून अवैधरित्या सत्ता संपादन करणा-यांचा “निकाल” लागेल असे वाटत होते.ते सेवानिवृत्त होण्याआधी या ऐतिहासिक प्रकरणी निर्णय देऊन आपल्या कारकिर्दीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवतील,असे वाटत होते.परंतू तसे का होऊ शकले नाही,हा संशोधनाचा विषय होईल व सत्य उघड केले तर न्यायालयाची बेअबदी होईल,या भीतीने विधीज्ञ देखील मुग गिळून बसले आहेत. दरम्यानच्या काळात असंवैधानिक पद्धतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेली जोडगोळी महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वासनांमागुन आश्वासनं देत सुटली आहे. यात महाराष्टाच्या आर्थिक स्थितीचा (दिवाळखोरीचा)विचार केला जात नाही. दही हंडी उत्सवात मुख्यमंत्री जातात आणि दही हंडी ला साहसी खेळ जाहिर करून नोकरीत 5%आरक्षण जाहिर करून टाकतात, यात जीव गमावणा-या गोविंदांना 10 लाखाची मदत जाहिर करतात, गणेशोत्सवातही असाच घोषणांचा वर्षाव झाला, गणेश दर्शनाचा वापर तोडफोडीचे माध्यम म्हणून केला गेला. आम्हीच खरे हिंदूत्ववादी हे दर्शविण्यासाठी निर्बंध मुक्त करण्यात आले.ध्वनी प्रदुषणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मंत्री मंडळाची,कॅबिनेटची वा वित्त विभागाची मान्यता न घेताच अनेक निर्णय घेऊन सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करण्यात येत आहेत. आत्ता सर्वोच्च न्यायालयाचे लाऊडस्पिकरसाठी रात्री 10 वाजेपर्यंतचे निर्बंध असताना गरबा रात्री 12 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मागणीही सवंग लोकप्रियतेसाठी केली गेली आहे. मुख्यमंत्री उताविळपणात आपले हक्क व मर्यादा विसरत आहेत.16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री पहिल्या स्थानावर आहेत.जर सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या विरोधात निकाल लागून आपण व इतर आमदार अपात्र ठरलो तर पुढे काय ? याचाही त्यांना विसर पडलेला आहे.या दरम्यान घेतलेले निर्णय व कृती अवैध ठरू शकते,याची भीतीही त्यांना राहिलेली नाही. लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले जात आहेत.महाराष्ट्रातील पेचप्रसंग हा घटेेनेशी व विशेषत: परिशिष्ट 10 शी संबंधित आहे.पक्षांतर बंदीची व्याप्ती ठरवणे्, राज्यपालांचे व विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार निश्चित करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे.या प्रकरणांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने व नियमित सुनावणी घेऊन न्यायनिवाडा करून या प्रकरणाचा निकाल लावला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्याने पदभार घेतलेले सरन्यायाधीश ऊदय लळीत यांनी महाराष्ट्राचे वादग्रस्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारणे लोकशाही व घटनाप्रेमी जनतेस अजिबात रूचलेले नाही. ज्यांचे प्रकरण आपल्याच न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना सरन्यायाधिशांनी एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारणे,हस्तालोंदन करणे न्यायप्रिय जनतेस संभ्रमात टाकणारे आहे. एकनाथ शिंदे हे मुद्दामहून हे घडवून आणत असावेत व त्यांचे आमदार भरत गोगावले यांचा, “4-5 वर्षे निकाल लागणार नाही व तोपर्यंत 2024 निवडणूक होईल,” असा दावा केला आहे, त्यास पुष्टी देणारे तसेच न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
दिलीप मालवणकर (ज्येष्ठ पत्रकार)
9822902470
