केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी दिली. त्यात प्रामुख्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या, ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, अन्नपदार्थ, मिठाई यांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचेनुसार राज्यातील सर्व प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादक, साठवणूक करणारे, घाऊक विक्रेते, फेरीवाले, ई-कॉमर्स कंपन्या, तसेच मॉल, बाजार, दुकान संकुले, चित्रपटगृहे, पर्यटन स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी आस्थापना व सामान्य जनतेला प्लास्टिक वस्तूंवरील बंदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान प्लास्टिकपासून निर्माण होणाऱ्या अविघटनशील कचऱ्याचा सागरी व वन्यजीव तसेच मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो प्लास्टिक कचरा शहरांमधील नाले, गटारात अडकून राहिल्याने अनेकदा पूरपरिस्थती निर्माण झाली आहे त्याला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने 2006 मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला.या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वाहतूक, विक्री, आयात, वितरण व वापरावर बंदी घालण्यासंबंधी 21 ऑगस्ट 2021 रोजी एक अधिसूचना प्रसृत केली. दरम्यान आता राज्यात 1 जुलै 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वंतत्र अधिसूचना काढली आहे.
या गोष्टींवर असणार आहे बंदी :
बंदी घालण्यात आलेल्या प्लास्टिक वस्तूंमध्ये सर्व प्रकारच्या पिशव्या (कॅटरी बॅग्ज), ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, कानकाडय़ा, हवाई फुग्यांसाठी वारण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या काडय़ा, प्लास्टिक ध्वज, मिठाईचे बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेट्सच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म, प्लास्टिक फलक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे.
