दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी चारा बँका उभारणार
राज्यातील २६५ तालुक्यांनंतर आणखी १९ तालुक्यांत २० टक्के पीक सर्वेक्षण; नव्या तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होण्याची शक्यता
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पशुधनासाठी निर्माण होणारी चाऱ्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजनांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विविध ठिकाणी ‘चारा बँका’ उभारण्यात येणार असून, वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर तसेच जलसंपदा विभागाच्या तलावालगतच्या शासकीय जमिनींवर गवताळ क्षेत्र विकसित करून चारा उत्पादन केले जाणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी चारा, पाणी, पीक सर्वेक्षण आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी इतर राज्यांतून चारा मागविण्यापेक्षा राज्यात उपलब्ध असलेल्या विविध स्रोतांचा प्रभावी वापर करून जास्तीत जास्त चारा निर्माण करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
वन व सरकारी जमिनींवर गवताळ क्षेत्र
दुष्काळी भागात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावालगतच्या शासकीय जमिनींचा वापर केला जाणार आहे. या ठिकाणी योग्य गवतांच्या जातींची लागवड करून गवताळ क्षेत्र विकसित केले जाईल. त्यातून तयार होणारा चारा नियोजनबद्ध पद्धतीने साठवून गरज असलेल्या भागात उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
केवळ दुष्काळग्रस्त भागातच नव्हे, तर पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांमध्येही चारा बँका विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भविष्यातील चारा टंचाई लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवरच चारा उत्पादन आणि साठवणूक करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भाताच्या पेंढ्याचा चाऱ्यासाठी वापर
विदर्भासह राज्यातील भात उत्पादक भागात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणाऱ्या भाताच्या पेंढ्याचा चाऱ्यासाठी उपयोग करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. भाताची पेंढी जाळण्याऐवजी तिचे संकलन, साठवणूक आणि प्रक्रिया करून पशुधनासाठी चारा म्हणून वापर करण्याचे नियोजन आहे.
यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना चाऱ्याचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होईल, तर दुसरीकडे पेंढी जाळण्यामुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होणार आहे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अशा पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
चारा बँकांसाठी कंपन्यांच्या CSR निधीचा वापर
चारा बँकांच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीची मदत घेण्यात येणार आहे. दुष्काळाचा परिणाम सर्व तालुक्यांवर समान पद्धतीने होत नसला तरी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा समतोल वापर व्हावा, यासाठी कंपन्यांनी दुष्काळ निवारणाच्या कामांना CSR निधीतून सहकार्य करावे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
चारा उत्पादन, साठवणूक, पाणी उपलब्धता आणि पशुधनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी CSRच्या माध्यमातून दीर्घकालीन उपाययोजना उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
आणखी तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता
राज्यात यापूर्वी २६५ तालुके दुष्काळी उपाययोजनांसाठी घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातून वगळण्यात आलेल्या आणखी १९ तालुक्यांचा समावेश करून तेथे २० टक्के पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय काही अन्य तालुक्यांचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तालुक्यांची प्राथमिक पाहणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करायचा की नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेणार आहे.
त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार निधीतून २५ लाखांपर्यंत दुष्काळी कामे
दुष्काळ निवारणासाठी उपलब्ध निधीचा प्राधान्याने वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून केवळ सिमेंट रस्त्यांची कामे करण्याऐवजी गाव आणि शहरांमधील अत्यावश्यक मूलभूत सुविधा तसेच दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे दुष्काळी उपाययोजनांसाठी करता येणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
या निधीतून पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीत आवश्यक ठरणाऱ्या इतर स्थानिक कामांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.
रब्बीत हरभरा आणि ज्वारीला प्राधान्य
जमिनीत पुरेसा ओलावा असलेल्या आणि मर्यादित पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांमध्ये रब्बी हंगामात हरभरा आणि ज्वारीच्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी कृषी नियोजनावर भर देण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाने ज्वारीच्या १०० टक्के खरेदीला मान्यता दिल्याने ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणा’तून चारा उत्पादनाला दिशा
राज्यातील चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय चारा उत्पादनाचे नियोजन, स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप गवतांच्या जातींची निवड आणि लागवडीयोग्य गवतांची यादी तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच पारंपरिक तसेच अपारंपरिक चारा स्रोतांचा शोध घेऊन त्यांचा प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे चाऱ्यासाठी केवळ पावसावर किंवा बाहेरील राज्यांमधून होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
बँकांकडून सक्तीची कर्जवसुली नको
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट वाढू नये, यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करू नये, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दुष्काळावर स्थानिक साधनसंपत्तीच्या बळावर मात करण्याचा प्रयत्न
चारा बँका, गवताळ क्षेत्रांची निर्मिती, भाताच्या पेंढ्याचे संकलन, CSR निधीचा वापर, आमदार निधीतून दुष्काळी कामे, पीक सर्वेक्षणाचा विस्तार आणि कमी पाण्यातील पिकांना प्राधान्य अशा विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून दुष्काळाचा सामना करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. राज्यातील उपलब्ध जमीन, पाणी आणि कृषी अवशेषांचा प्रभावी वापर करून चारा व पाण्याची समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या निर्णयांतून स्पष्ट होत आहे.
