शिक्षण विभाग या तक्रारींची दखल घेणार की विद्यार्थ्यांच्या आवाजाकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष करणार?
शासनाचा पगार… आणि विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा फी? हा नेमका कोणता न्याय आहे? शासन महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना लाखो रुपयांचा पगार का देते? विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून. पण काही ठिकाणी विद्यार्थी आणि पालकांकडून सातत्याने अशी तक्रार येते की वर्गात अध्यापन केवळ औपचारिक केले जाते आणि खरी शिकवणी खासगी क्लासमध्ये मिळते. जर अशी परिस्थिती असेल, तर हा शिक्षणाचा नव्हे, तर शिक्षणाच्या नावाखाली उभा राहिलेला बाजार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी गंभीर आहेत. वर्गात अभ्यास अपुरा, महत्त्वाचे प्रश्न टाळले जातात, शंका नीट सोडवल्या जात नाहीत; मात्र त्याच विद्यार्थ्यांना खासगी क्लासमध्ये प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला जातो, अशी भावना अनेक ठिकाणी व्यक्त केली जाते. शिक्षणसंस्थेत पूर्ण वेळ पगार घेऊन विद्यार्थ्यांना पुन्हा क्लासची फी भरायला भाग पाडले जात असेल, तर ही शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे काही विद्यार्थ्यांकडून असा आरोप केला जातो की क्लासला जाणाऱ्यांना प्रॅक्टिकल किंवा अंतर्गत गुणांमध्ये फायदा मिळतो, तर क्लासला न जाणाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागतो. जर अशा आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर तो केवळ नियमभंग नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी केलेला खेळ आहे. गुण हे गुणवत्तेवर मिळाले पाहिजेत, क्लासच्या फीवर नव्हे.
प्रत्येक पालकाला हजारो रुपयांची क्लास फी परवडत नाही. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी मग काय करणार? शासनाकडून मोफत किंवा कमी खर्चात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे म्हणून कर भरला जातो. मग त्याच विद्यार्थ्यांना पुन्हा खासगी क्लासची सक्ती वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर हा सामाजिक अन्याय आहे.
शासकीय सेवेत असलेल्या व्यक्तींवर सेवा नियम लागू असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आरोपांची केवळ फाइलमध्ये नोंद न होता, स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी झाली पाहिजे. आरोप निराधार असतील तर ते स्पष्ट झाले पाहिजेत; आणि तथ्य आढळल्यास कोणतीही दयामाया न दाखवता कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे कोणाच्याही खासगी कमाईचे साधन होऊ शकत नाही. शिक्षण म्हणजे विश्वास. त्या विश्वासाचा व्यापार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्गात शिकवायचे नाही, क्लासमध्ये फी घेऊन शिकवायचे; कॉलेजमध्ये उपस्थिती, क्लासमध्ये कमाई; आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रॅक्टिकल गुणांचे सावट — अशी व्यवस्था असेल, तर ती शिक्षण नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर चाललेली अन्यायाची साखळी आहे.
आता प्रश्न एकच आहे — शिक्षण विभाग या तक्रारींची दखल घेणार की विद्यार्थ्यांच्या आवाजाकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष करणार?
