राज्यपालांचा दौरा-अक्कलकोसच्या जलक्रांतीला राज्यस्तरीय मान्यता…
आता विकासासोबत समान संधींचाही शोध घ्यावा…
दोंडाईचा-
दोंडाईचा शहरासाठी उद्याचा दिवस केवळ एका शासकीय दौऱ्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तो लोकसहभाग, विकास आणि सामाजीक उत्तरदायीत्वाच्या नव्या पर्वाचा साक्षीदार ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन होणार असून, लोकसहभागातून जलसंवर्धनाचा आदर्श निर्माण केलेल्या अक्कलकोस गावाला दत्तक घेण्याची घोषणा हा या दौऱ्याचा सर्वाधिक आशयघन भाग मानला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी जनमत-ने “ना मंत्री, ना निधी-तरीही झाली जलक्रांती” हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला होता. त्या संकल्पनेचा गाभा असा होता की, समाजाची इच्छाशक्ती, श्रमदान आणि सामूहीक जबाबदारी असेल तर विकासासाठी केवळ सरकारी निधीच एकमेव मार्ग नसतो. आज त्याच कार्याची राज्यपालांनी घेतलेली दखल ही केवळ एका गावाचा गौरव नसून, लोकसहभागाच्या शक्तीला मिळालेली घटनात्मक पातळीवरील मान्यता आहे.
परंतु या गौरवाच्या क्षणी समाजासमोर उभा राहणारा एक गंभीर प्रश्न दुर्लक्षीत करून चालणार नाही. विकासकामांच्या उद्घाटन फलकांवर खर्च, योजना आणि लोकप्रतिनिधींची नावे असतात, परंतु त्या विकासाचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य नागरीकांच्या जीवनात कितपत पोहोचला, याचाही वस्तुनिष्ठ आढावा समाजासमोर येणे आवश्यक आहे.
आज दोंडाईचा शहर व परीसरात वाढत चाललेली आर्थिक दरी ही केवळ चर्चेचा विषय राहिलेली नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन वास्तवाचा भाग बनली आहे.महागाई, घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याबाबत वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या अडचणी, उद्योग-कारखान्यांचा अभाव, मर्यादित रोजगाराच्या संधी आणि सतत वाढणारा जीवनावश्यक खर्च यामुळे सर्वसामान्य नागरीक दिवसाचे बारा ते चौदा तास कष्ट करूनही घरखर्च भागविण्यासाठी झगडत आहे. अनेक कुटुंबांसाठी दोन वेळच्या अन्नापासून मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, वीज, गॅस आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करणेही दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.याच वेळी समाजात असा प्रश्नही सातत्याने उपस्थीत होताना दिसतो की, सार्वजनीक जीवनात किंवा राजकारणात पुढे गेलेल्या काही व्यक्तींची आर्थिक प्रगती अत्यंत वेगाने होत असल्याची चर्चा नागरीकांमध्ये का निर्माण होते? अशा चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सार्वजनीक जीवनातील पारदर्शकता, उत्तरदायीत्व आणि कायद्यापुढील समानता अधिक बळकट करणे होय. लोकशाहीत जनतेचा विश्वास हा केवळ विकासकामांच्या उद्घाटनाने नव्हे, तर विकासाचा लाभ सर्वसामान्य माणसापर्यंत समानतेने पोहोचल्याने दृढ होत असतो.
अक्कलकोसच्या जलक्रांतीची राज्यपालांनी घेतलेली दखल ही निश्चितच प्रेरणादायी आहे. परंतु त्याचबरोबर वाढत्या आर्थिक विषमतेची कारणे, रोजगारनिर्मिती, स्थानीक उद्योगांना चालना आणि सर्वसामान्य नागरीकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा यांनाही समान प्राधान्य मिळाले, तरच विकासाचा खरा अर्थ पूर्ण होईल. कारण विकासाची खरी उंची उद्घाटनाच्या फलकांवर नव्हे, तर सामान्य नागरीकाच्या घरात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेत आणि समाधानात मोजली जाते,असे जनमत ह्या दौऱ्याप्रसंगी जनतेमध्ये निर्माण झाले आहे.
