बारामतीत RTIच्या गैरवापराचा संशय; 20 लाखांच्या कथित खंडणीप्रकरणी पोलिस तपास सुरू
बारामती/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा वापर करून दबाव निर्माण करत आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त करणारे एक प्रकरण बारामतीत समोर आले असून, याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे गु.र. नं. 239/2026 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता कलम 308(2), 308(3), 351(2) आणि 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात गुणवडी (ता. बारामती) येथील गोपाळकृष्ण हरिभाऊ हरिहर यांच्याविरुद्ध फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.
फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात विविध शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज व तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर संबंधित प्रक्रियेचा आधार घेत फिर्यादीवर दबाव आणण्यात आला, बदनामी करण्याची भीती दाखविण्यात आली आणि आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, “माणसातून उठवू”, “तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही” तसेच “गावातून बाहेर काढू” अशा स्वरूपाच्या धमक्या देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचबरोबर सुमारे 20 लाख रुपयांची आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे.
🔶इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासाच्या केंद्रस्थानी
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, संभाषणांचे ट्रान्सक्रिप्ट, फॉरेन्सिक प्रमाणपत्रे तसेच साक्षीदारांचे जबाब यांचे संकलन करण्यात आले आहे. प्राथमिक पडताळणीत आर्थिक मागणी झाल्याचे सूचित करणारी सामग्री समोर आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या सर्व पुराव्यांची वैज्ञानिक आणि कायदेशीर पडताळणी सुरू आहे.
🟡RTIच्या संभाव्य गैरवापराबाबत चर्चा
या प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या वापराबाबत आणि संभाव्य गैरवापराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. RTI हा शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी नागरिकांना देण्यात आलेला महत्त्वाचा अधिकार असला, तरी त्याचा वापर सार्वजनिक हिताऐवजी दबाव तंत्र, बदनामी किंवा आर्थिक फायद्यासाठी केला जात असल्यास त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
🟤सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
अलीकडील एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध तक्रार यंत्रणा, RTI अर्ज आणि सोशल मीडिया मोहिमांच्या माध्यमातून व्यवस्थेवर अनावश्यक दबाव निर्माण करण्याच्या प्रवृत्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर लोकशाही बळकट करण्यासाठी व्हावा, मात्र त्यांचा गैरवापर होऊ नये, असे स्पष्ट केले होते.
🔴इतर व्यक्तींच्या सहभागाचाही तपास
या प्रकरणात आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे. काही नागरिकांकडून अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. RTI अर्ज, शासकीय तक्रारी किंवा प्रशासकीय कारवायांचा आधार घेऊन नागरिकांवर दबाव आणला गेला होता का, याचीही पडताळणी करण्यात येत आहे.
🟢नागरिकांना आवाहन
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक श्री. संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड आणि बारामती शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. पोलीस उपनिरीक्षक रत्नदीप भंडारे हे तपास करत आहेत.
पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, शासकीय तक्रारी, RTI, प्रशासकीय कारवाई किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा धाक दाखवून खंडणी किंवा ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्न झाल्यास निर्भयपणे पुढे येऊन माहिती द्यावी. तक्रारदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
“कायद्याचा आधार घेऊन न्याय मागणे हा अधिकार आहे; मात्र कायद्याचाच आधार घेऊन भीती निर्माण करणे किंवा पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे,” असे पोलिसांनी म्हटले आहे.
